बिजली के दाम बढ़ाने पर गुस्साई कांग्रेस, BJP सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Summary : इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज सैनी ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में bjp सरकार लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है।

हरिद्वारः जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर युवा कांग्रेस ने आज चंद्राचार्य चौक पर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए पुतला दहन किया और उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बढ़ाए गए बिजली के दामों को लेकर सरकार पर हमला बोला। 

मनोज सैनी बोले- जनता को किया जा रहा परेशान

इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज सैनी ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी अप्रैल माह में धामी सरकार ने बिजली के दामों में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी और इस वर्ष भी अप्रैल माह की शुरूआत में एक बार फिर बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है, जो जनहित में उचित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरें बढ़ाने का निर्णय पहले से ही महंगाई की मार झेल रही प्रदेश की जनता पर दोहरी मार होगी। 

बिजली दर में बढ़त्तरी से पडे़गा अतिरिक्त बोझ

युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सागर बेनीवाल व युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल प्रधान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2017 से 2025 तक 8 वर्ष की अवधि में बिजली के दामों में 45 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। इसके विपरीत केंद्र व राज्य सरकार आम आवश्यक वस्तुओं के दामों में हो रही कई गुना वृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर रही है। रसोई गैस, पेट्रोलियम पदार्थ व खाद्य पदार्थों के लगातार बढ़ते दामों के बाद अब प्रदेश सरकार बिजली की दरों में भारी वृद्धि कर जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। 

फैसला वापस लेने की मांग

मध्य हरिद्वार ब्लॉक अध्यक्ष विकास चंद्र व पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजू द्विवेदी ने कहा कि एक ओर जहां अस्पताल, स्कूल व कॉलेजों की बिजली महंगी होने से शिक्षा महंगी होने की आशंका है, वहीं किसानों के नलकूपों की बिजली दरों में भारी वृद्धि पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की कमर तोड़ने जैसा है। बिजली के दाम बढ़ाने का निर्णय किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं लगता।  उन्होंने मांग की कि जनहित को देखते हुए सभी प्रकार की बिजली दरों में वृद्धि का निर्णय तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

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