कौशांबी में ब्राह्मण उत्पीड़न का मामलाः राम बाबू तिवारी के परिवार के लिए 1 करोड़ की मदद और सरकारी नौकरी की मांग
खबर सार :-
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में ब्राह्मण उत्पीड़न के मामले ने तूल पकड़ा, मृतक राम बाबू तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने हेतु अखिल भारतीय चाणक्य परिषद और परशुराम सेवा ट्रस्ट ने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। SIT जांच,परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी की मांग गई है। प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा।
खबर विस्तार : -
अयोध्या। कौशांबी जिले में मृतक राम बाबू तिवारी के कथित उत्पीड़न और मौत के मामले में न्याय की मांग तेज़ हो गई है। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक और श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंडित कृपानिधान तिवारी ने मामले को सूबे की सरकार तक पहुंचाने के लिए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पीड़ित परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी, एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और घटना के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ SIT जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिव प्रकाश मिश्र, सेनानी अजय पांडे, अतुल दुबे, राजा पांडे और राजेश द्विवेदी भी शामिल थे।
उत्पीड़न पर परिषद और ट्रस्ट की आवाज़ बुलंद
यह मामला तब प्रकाश में आया जब अखिल भारतीय चाणक्य परिषद और श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट ने प्रदेश में ब्राह्मणों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का फैसला किया। बीती 14 जून को कौशांबी के लोहड़ा गांव निवासी स्वर्गीय राम बाबू तिवारी की कथित उत्पीड़न के दौरान मौत हो जाने का आरोप लगा था। इसके बाद इन संगठनों ने संबंधित सीओ के स्थानांतरण और पांच लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
सूबे की सरकार से परिवार की मदद की गुहार
पंडित कृपानिधान तिवारी ने अयोध्या धाम से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ित राम बाबू तिवारी के आवास पर पहुंचकर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उसी समय, श्री तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राम बाबू के परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की थी, जिसे अब उपमुख्यमंत्री के माध्यम से दोहराया गया है।
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