अयोध्याः अयोध्या में उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक जिला शाखा के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर जिला बेसिक कार्यालय से निकलकर सदर तहसील में प्रदर्शन करने पहुँचे। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा।
संघ के महासचिव चंद्रजीत यादव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जिन सेवारत शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक है, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का आदेश दिया गया है। लेकिन इसी आदेश में 3 सितंबर 2001 तक नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की बात कही गई है। इसके अलावा 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने की बात कही गई है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के कारण देश और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षक अपनी नौकरी जाने के डर से परेशान और हताश हो रहे हैं। जबकि सभी बेसिक शिक्षक उस समय विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों और योग्यताओं को पूरा करके नियुक्त हुए थे। शिक्षक पात्रता परीक्षा को एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को अधिसूचित किया गया था और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में इसे लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि यदि उपरोक्त अधिसूचनाओं से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में लाया जाता है, तो यह अनुचित होगा और देश के लगभग 40 लाख शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित होंगे।
इस प्रदर्शन में परदेशिया प्रचार मंत्री सी पी यादव, संभागीय महामंत्री धर्मेंद्र सिंह, संभागीय उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, संभागीय उपाध्यक्ष हरे कृष्ण निषाद, जिला अध्यक्ष अरुण तिवारी, महानगर अध्यक्ष कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव, महामंत्री कासिम मेहंदी, नीलम मिश्रा, सावित्री मौर्य, पूर्णिमा सिंह, सरोज वर्मा, किरण सिंह, विमल यादव, कंचन पांडे, मिथिलेश, संगीता चौधरी, रीना मौर्य, कीर्ति सीख सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।
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