लखनऊ : बीते 4 जुलाई को परिवहन वाहन सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने स्कूलों से सम्बंधित वाहनों को लेकर परिवहन विभाग को कई निर्देश दिए थे। इन निर्देशों पर संभागीय परिवहन कार्यालय की ओर से 300 स्कूलों के प्रिंसिपल को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों का संचालन किसी भी हालत में न करने का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी स्कूल जुलाई के अंत तक सभी अनुपयोगी वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर लें।
आरटीओ कार्यालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जनपद के सभी स्कूल प्रत्येक माह में अपने-अपने स्कूलों में परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करें। जनपद में संचालित किसी भी विद्यालय में यदि प्राइवेट वाहनों से बच्चों को लाया व ले जाया जा रहा है तो उक्त स्कूल किसी भी दशा में सात दिन के अंदर इसकी सूचना (वाहन संख्या, वाहन का प्रकार व फोटो सहित) तैयार कर परिवहन विभाग व जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजें। जिससे उक्त वाहनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा सके। सभी विद्यालय प्रभारी अपने-अपने विद्यालयों में स्कूली वाहनों का संचालन फिटनेस, परमिट व स्कूली वाहनों के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही करें तथा किसी भी दशा में बिना वैध कागजात व बिना मानकों वाले वाहनों को सड़क पर संचालित न होने दें।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) पीके सिंह ने बताया कि जिन विद्यालयों द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उन्हें नोटिस भेजा गया है। बच्चों को ले जाने वाले स्कूली वाहन पूरी तरह से फिट होने चाहिए। यदि 15 वर्ष से अधिक पुराने ऐसे वाहन चल रहे हैं जो चलने लायक नहीं हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि आरटीओ प्रवर्तन टीम द्वारा राजधानी लखनऊ में स्कूली वाहनों के खिलाफ एक जुलाई से अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रतिदिन बड़ी संख्या में ऐसे स्कूली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो मानकों पर खरे नहीं है। इनमें राजधानी के कई नामी गिरामी स्कूलों में संचालित होने वाले स्कूली वाहन भी शामिल हैं।
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