अवैध नर्सिंग होम में मौतों पर बवाल, कार्रवाई न होने पर किसान संगठन के द्वारा आमरण अनशन की चेतावनी

खबर सार :-

बिना लाइसेंस संचालित आशीर्वाद नर्सिंग होम में लगातार मौतों और हालिया नवजात मृत्यु के मामले को लेकर किसान मजदूर सेवा संस्थान ने कड़ा विरोध जताया है। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाण्डेय के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच, नर्सिंग होम सील करने और दोषियों पर एफआईआर की मांग की गई।

Published By : Raj Kumar Jaiswal Edited By : Dharmesh Kumar
2026-01-22

अवैध नर्सिंग होम में मौतों पर बवाल, कार्रवाई न होने पर किसान संगठन के द्वारा आमरण अनशन की चेतावनी

खबर विस्तार : -

अमेठीः तहसील क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित आशीर्वाद नर्सिंग होम में लगातार हो रही मौतों और हाल ही में नवजात की मृत्यु के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। किसान मजदूर सेवा संस्थान ने प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेगा।

उप जिलाधिकारी अमेठी को सौंपा ज्ञापन

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी अमेठी को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि आशीर्वाद नर्सिंग होम समेत क्षेत्र के कई निजी नर्सिंग होम बिना वैध लाइसेंस, पंजीकरण और स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के संचालित हो रहे हैं। यहां स्वास्थ्य मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है तथा अयोग्य स्टाफ द्वारा प्रसव, ऑपरेशन और गंभीर उपचार किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जान लगातार जोखिम में बनी हुई है।

संगठन का कहना है कि चिकित्सा लापरवाही के चलते पूर्व में भी कई मरीजों की मौत हो चुकी है। हाल ही में प्रसव के दौरान नवजात की मृत्यु से क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल व्याप्त है। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जो गंभीर लापरवाही का संकेत है।

निष्पक्ष जांच की मांग

ज्ञापन में मांग की गई है कि आशीर्वाद नर्सिंग होम की तत्काल जांच कराई जाए, नवजात की मृत्यु सहित पूर्व में हुई सभी संदिग्ध मौतों की निष्पक्ष जांच हो, नियम विरुद्ध पाए जाने पर नर्सिंग होम को सील किया जाए तथा दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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