झांसी: उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों तक मुफ्त खाद्यान्न पहुँचाने के उद्देश्य से जिले में 97 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इन भवनों का निर्माण ग्राम पंचायत स्तर पर उन स्थानों पर किया जाएगा जो मुख्य सड़कों से जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत 36 भवनों का निर्माण जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा और 61 भवनों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाएगा। हर अन्नपूर्णा भवन की लागत लगभग 8.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इन भवनों में सीसीटीवी कैमरे और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी, ताकि लोगों को अधिकतम सुरक्षा और आराम मिल सके। प्रत्येक भवन में दो कक्ष होंगे - एक कक्ष राशन का भंडारण करने के लिए और दूसरा कक्ष कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन के लिए। इस सेंटर के माध्यम से लोगों को जन्म, मृत्यु, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी।
अन्नपूर्णा भवनों का मुख्य उद्देश्य राशन कार्डधारियों को राशन लेने के लिए दूर-दराज के स्थानों पर जाने से बचाना है। फिलहाल, अधिकांश राशन की दुकाने गांवों और शहरों की संकरी गलियों में स्थित होती हैं, जिससे खाद्यान्न आपूर्ति वाहनों को वहां तक पहुँचने में कठिनाई होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए शासन ने मुख्य सड़कों के किनारे स्थित स्थानों को अन्नपूर्णा भवन के लिए चयनित किया है। इससे न केवल राशन की उपलब्धता आसान होगी, बल्कि अन्य आवश्यक सामान भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। इन भवनों में राशन बिक्री के अलावा अन्य व्यापारिक गतिविधियाँ भी की जा सकेंगी, जिससे संचालकों को अतिरिक्त मुनाफा होगा। इसके अतिरिक्त, जनरल स्टोर, सस्ती जेनरिक दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी अन्नपूर्णा भवनों में उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग एक ही छत के नीचे अपनी कई जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा, “हमने भवन निर्माण के लिए सभी स्थानों का चयन कर लिया है और बजट को भी पास कर दिया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे राशन कार्डधारकों को गली-मोहल्लों की तंग दुकानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लोग अपने नजदीकी अन्नपूर्णा भवन से आसानी से राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे।” इस योजना के जरिए राज्य सरकार ने न केवल राशन वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में अन्य सरकारी सेवाओं और आवश्यक सामान की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। अब, प्रत्येक राशन कार्डधारी को उनके गांव में ही सभी सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे उनकी जिंदगी आसान होगी।
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