नई दिल्ली: सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को इंडिगो समेत कई एयरलाइंस की फ्लाइट्स में बड़े पैमाने पर रुकावट की हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न हो।
मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) की चार मेंबर वाली जांच कमिटी में जॉइंट डायरेक्टर जनरल संजय के. ब्रह्मणे, डिप्टी डायरेक्टर जनरल अमित गुप्ता, SFOI कैप्टन कपिल मांगलिक और FOI कैप्टन लोकेश रामपाल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन ने पैसेंजर्स को हुई बड़ी परेशानी को देखते हुए उनके फायदे को प्राथमिकता देते हुए तुरंत और एक्टिव कदम उठाए हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन ने इससे जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए एक 24x7 कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं: 011-24610843, 011-24693963, और 096503-91859। इस जांच का मकसद इंडिगो की फ्लाइट्स में रुकावट की जांच करना, जवाबदेही तय करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाना है।
मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) के फ़्लाइट शेड्यूल (FDTL) के ऑर्डर तुरंत रोक दिए हैं। यह फ़ैसला खास तौर पर सीनियर सिटिज़न्स, स्टूडेंट्स, मरीज़ों और उन दूसरे लोगों की मदद के लिए लिया गया है जो अपनी ज़रूरतों के लिए हवाई यात्रा पर निर्भर हैं।
मंत्री ने भरोसा दिलाया कि नॉर्मल एयरलाइन सर्विस को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए कई ऑपरेशनल कदम उठाए गए हैं। फ़्लाइट शेड्यूल कल तक स्थिर और नॉर्मल होने की उम्मीद है, जबकि अगले तीन दिनों में सर्विस पूरी तरह से फिर से शुरू होने की उम्मीद है। बयान में एयरलाइनों को पैसेंजर की परेशानी कम करने के लिए सख़्त निर्देश दिए गए हैं।
बयान में एयरलाइनों को बेहतर ऑनलाइन इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए रेगुलर और सही अपडेट देने का निर्देश दिया गया है, ताकि पैसेंजर अपने घरों से रियल टाइम में फ़्लाइट का स्टेटस देख सकें। इसके अलावा, फ़्लाइट कैंसल होने पर एयरलाइनों को पैसेंजर के अनुरोध के बिना, ऑटोमैटिकली पूरा रिफ़ंड देना होगा। मंत्री ने खास तौर पर निर्देश दिया है कि सीनियर सिटिज़न्स और दिव्यांग लोगों को आरामदायक यात्रा अनुभव पक्का करने के लिए लाउंज एक्सेस और हर मुमकिन मदद दी जाए।
नायडू ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पब्लिक मामलों पर प्रोएक्टिव है और हवाई यात्रियों की देखभाल, सुरक्षा और सुविधा भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
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