Be Alert: यूपीआई से लेकर टिकट बुकिंग तक, एक जुलाई से बदल जाएंगे कई नियम

खबर सार :-

भारत सरकार हर साल की तरह इस बार भी 1 जुलाई से आम जनता से जुड़ी कई सेवाओं में नए नियम लागू करने जा रही है। इसमें यूपीआई, पैनकार्ड और रेलवे से यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग से संबंधित नियम बदल जाएंगे। इसलिए बदले हुए नियमों के बारे में जानकारी होना जरूरी है।

Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
2025-06-30

Be Alert: यूपीआई से लेकर टिकट बुकिंग तक, एक जुलाई से बदल जाएंगे कई नियम

खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने आम इंसान के दैनिक जीवन से जुड़ी अनेकों सुविधाओं से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। जो जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगे। सरकार की तरफ से कौन-कौन से ऐसे नए वित्तीय नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। इस बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि जुलाई से कौन-कौन से नियम लागू हो रहे हैं।

यूपीआई चार्जबैक में बैकों को मिले विशेष अधिकार

केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 से जिन वित्तीय नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है, उसमें यूपीआई चार्जबैक, नए तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग और पैन कार्ड के नियमों में बदलाव शामिल हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से हाल ही में सिस्टम को आसान बनाने के उद्देश्य से यूपीआई चार्जबैक नियमों में बदलाव किया गया है। इस समय यूपीआई चार्जबैक से जुड़ी ढेरों कंप्लेंट और बहुत अधिक दावों के कारण सभी चार्जबैक रिक्वेस्ट को खारिज करने के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में सही चार्जबैक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। इसके लिए बैंक को यूपीआई रेफरेंस कंप्लेंट सिस्टम यानी यूआरसीएस के जरिए एनपीसीआई के पास जाकर केस को व्हाइटलिस्ट करना पड़ता है। तब जाकर चार्जबैक की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

अब नए नियमों के अनुसार 15 जुलाई के बाद एनपीसीआई की चार्जबैक में कोई भूमिका नहीं रहेगी। अब अगर बैंक को कोई चार्जबैक रिक्वेस्ट सही लगती है, तो उसे वह एनपीसीआई से व्हाइटलिस्ट किए बिना प्रोसेस करने की अनुमित होगी। दरअसल, यूपीआई चार्जबैक एक औपचारिक विवाद है, जिसे यूजर की ओर से तब उठाता है, जब उसके द्वारा किया गया कोई लेनदेन विफल हो जाता है या जब भुगतान करने के बाद भी सर्विस नहीं मिलती या उत्पाद वितरित नहीं किया जाता है। यह वो स्थिति है, जो यूजर को बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से धन वापसी की मांग करने की अनुमति देता है।

पैन कार्ड से जुड़े नए नियम

जुलाई में पैनकार्ड से जुड़े नए नियम भी लागू हो रहे हैं। इसमें नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एक जुलाई से आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इससे पहले आप किसी भी वैध दस्तावेज या जन्म प्रमाणपत्र के जरिए पैन कार्ड के लिए आसानी से आवेदन कर सकते थे। इसलिए यदि आपको पैनकार्ड बनवाना है, तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड बनवाएं।

तत्काल टिकट के नियमों में भी बदलाव

जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के कई नए नियम लागू हो जाएंगे। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल ट्रेन टिकट के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने 7 जून, 2025 को घोषणा की थी कि मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी को जुलाई 2025 से एडिट नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन ने कहा था कि करदाताओं को देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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