GST रिफॉर्म ने दिया यहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट, इस उद्योग को सबसे ज्यादा फायदा

खबर सार :-

सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2024-25 तक, त्रिपुरा ने दुबई, ओमान, कतर और बांग्लादेश को लगभग 73 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया, जबकि अन्य भारतीय राज्यों को लगभग 15,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति की। जीएसटी रिफॉर्म से हथकरघा, चाय, रेशम उत्पादन को बड़ा बूस्ट मिला है।

Published By : Dharmesh Kumar Edited By : Dharmesh Kumar
2025-10-23

GST रिफॉर्म ने दिया यहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट, इस उद्योग को सबसे ज्यादा फायदा

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी दरों में हालिया कमी से त्रिपुरा के हथकरघा, चाय, रेशम उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की लागत कम हो रही है और बाज़ार तक उनकी पहुँच बढ़ रही है।

निर्यात को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ये सुधार रीसा और पचरा-रिग्नाई वस्त्र, त्रिपुरा क्वीन अनानास उत्पादों और रेशम उत्पादन उद्योगों को बढ़ावा देने, आदिवासी महिलाओं, कारीगरों और छोटे किसानों को सशक्त बनाने और मूल्य संवर्धन व निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जीआई-टैग वाले रीसा और पचरा-रिग्नाई वस्त्रों पर लागू इन कटौती से हथकरघा उद्योग से जुड़े 1.3 लाख से ज़्यादा परिवारों के साथ-साथ इन कपड़ों से बने रेडीमेड परिधानों को भी लाभ होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर बुने हुए परिधानों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

कपड़ों पर कटौती से बढ़ेगी आय

जीएसटी में हालिया संशोधनों ने इस पारंपरिक शिल्प को और बढ़ावा दिया है। वस्त्रों पर जीएसटी अब लगभग 5 प्रतिशत कर दिया गया है, और ₹2,500 तक की कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों को पिछले 12 प्रतिशत कर स्लैब से हटाकर 5 प्रतिशत कर स्लैब में डाल दिया गया है। बयान में कहा गया है कि रेडीमेड सरकंडे से बने कपड़ों पर 7 प्रतिशत की यह कटौती ग्रामीण महिलाओं के लिए आय के अवसर बढ़ाएगी और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगी।

निर्यात को बढ़ावा देने से होगा फायदा

पैकेज्ड और इंस्टेंट चाय पर भी अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिससे 54 चाय बागानों और लगभग 2,755 छोटे चाय उत्पादकों को लाभ होगा जो बांग्लादेश, मध्य पूर्व और यूरोप जैसे बाजारों में निर्यात करते हैं। एक अन्य प्रमुख क्षेत्र रेशम उत्पादन है, जिसमें राज्य भर के लगभग 15,550 किसान शामिल हैं। रेशम आधारित उत्पादों पर अब 5 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जिससे रेशम मूल्य श्रृंखला के हर चरण में लागत कम हो जाती है - कोकून की खेती, पालन और कच्चे रेशम के उत्पादन से लेकर छोटे पैमाने की रीलिंग इकाइयों के संचालन तक।

इसके अतिरिक्त, त्रिपुरा में खाद्य प्रसंस्करण को फलों और सब्जियों के रस पर 7 प्रतिशत जीएसटी कटौती का लाभ मिलेगा, जिसमें जीआई-टैग वाले त्रिपुरा क्वीन अनानास से बने उत्पाद भी शामिल हैं। राज्य में लगभग 2,848 खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयाँ सक्रिय हैं।

कर के बोझ को कम करके, यह सुधार प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात को प्रोत्साहित करता है, जिससे त्रिपुरा के फल क्षेत्र को कृषि-आधारित उत्पादन से अधिक मूल्य-संचालित, बाज़ार-उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित होने में मदद मिलती है।

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