Notice Issued: केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को जारी किया नोटिस

खबर सार :-
केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी झंडे और अन्य सामानों की बिक्री करने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत कई नामचीन कंपनियों के नाम शामिल हैं। इस घटना से सप्ताह भर पहले भी करीब 15 कंपनियों को नोटिस जारी किया जा चुका है।

खबर विस्तर : -

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ऐसा अमेजन इंडिया, फ्लिपकॉर्ट समेत प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी प्रतीक वाले झंडे और सामानों की बिक्री को लेकर जारी किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नोटिस के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने पाकिस्तानी झंडों और उससे संबंधित सामानों की बिक्री को लेकर अमेजन, फ्लिपकार्ट, यूबाय इंडिया, एटसी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किया है। ऐसी असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना जरूरीः जोशी

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसी सभी सामग्री को तुरंत हटा दें और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें। इसमें सभी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को देश में व्यापार करते समय भारतीय कानूनों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी गई है। आंकड़ों पर गौर करें, तो पिछले हफ्ते सीसीपीए ने उचित डिस्क्लोजर, लाइसेंसिंग जानकारी या इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल (ईटीए) के बिना अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और ओएलएक्स जैसे प्रमुख डिजिटल मार्केटप्लेस के खिलाफ 13 नोटिस जारी किए गए थे।

मंत्रालय के अनुसार वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की आवश्यकता या लागू कानूनों के अनुपालन के बारे में अनिवार्य और स्पष्ट  डिस्क्लोजर के बिना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी तक बेचे जा रहे हैं। इस तरह के शुरुआती विश्लेषणों से अमेजन पर लगभग 467, फ्लिपकार्ट पर 314, मीशो पर 489 और ट्रेडइंडिया पर 423 ऐसी लिस्टिंग का पता लगा है, जो इस मामले की गंभीरता को दिखाती है। केंद्रीय मंत्री ने कुछ दिनों पूर्व कहा था कि गैर-अनुपालन वाले वायरलेस उपकरणों की बिक्री न केवल वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा कर सकती है। मंत्री ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा कि सभी विक्रेताओं को उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने और गैरकानूनी व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए लागू नियामक मानकों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

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