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2.45 लाख हेक्टेयर जमीन को मिलेगा सिंचाई का पानी, सीएम ने स्लीमानाबाद टनल को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

खबर सार :-

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्लीमानाबाद टनल का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निरीक्षण किया। उन्होंने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। इस टनल के बन जाने से 1450 गांवों में सिंचाई के पानी की स्थायी सुविधा मिल जाएगी।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
2.45 लाख हेक्टेयर जमीन को मिलेगा सिंचाई का पानी, सीएम ने स्लीमानाबाद टनल को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

खबर विस्तार : -

कटनी/मैहर: मध्य प्रदेश का बहुप्रतीक्षित स्लीमानाबाद टनल प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण किया और इसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। 

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक टनल नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो विंध्य और महाकौशल क्षेत्रों में खेती, पीने के पानी और आर्थिक विकास की तस्वीर बदल देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि टनल के चालू होने के बाद, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों के लगभग 1,450 गांवों में करीब 2.45 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की स्थायी सुविधाएं मिलेंगी। इससे स्थानीय खेती को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आधुनिक मशीनों से बढ़ी रफ्तार

उन्होंने बताया कि पहले कई तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के कारण टनल का निर्माण धीमा हो गया था। जहां 2015 तक बहुत कम खुदाई हो पाई थी, वहीं बाद में आधुनिक जर्मन मशीनरी और नई तकनीकों के इस्तेमाल से काम की रफ्तार बढ़ गई। निर्माण प्रक्रिया के दौरान इंजीनियरों, तकनीशियनों और मजदूरों ने मुश्किल हालात में लगातार काम किया और प्रोजेक्ट को इसके मौजूदा अंतिम चरण तक पहुंचाया।

2023 में सामने आईं कई चुनौतियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2023 में नई सरकार बनी, तो यह प्रोजेक्ट कई चुनौतियों से घिरा हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर के पीछे हटने और मशीनरी के पुराने हो जाने जैसी बाधाओं के बावजूद, सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के अपने संकल्प पर अडिग रही। इसके पूरा होने से अब सिंचाई क्षमता में काफी विस्तार होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट की कुल लागत (लगभग 1,600 करोड़ रुपये) में से करीब 275 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि बाकी फंड राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया।

इंजीनियरिंग का एक अनोखा उदाहरण

स्लीमानाबाद टनल को आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा नदी का पानी ग्रेविटी (गुरुत्वाकर्षण) के जरिए इस टनल से होकर सोन नदी के कैचमेंट एरिया तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए अध्ययन का विषय बन सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खास तकनीक से बनी यह टनल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और भूकंप जैसी घटनाओं का सामना करने में सक्षम होगी।

सिंचाई क्षमता का विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से रीवा, सतना, मैहर, पन्ना और कटनी ज़िलों में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई की सुविधाएँ विकसित होंगी। इसके अलावा, कई इलाकों में पीने के पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और ज़रूरत पड़ने पर पनबिजली उत्पादन की संभावना भी बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है; पहले सिंचित क्षेत्र लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो गया है।

'किसान कल्याण वर्ष' के दौरान बड़ी पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 'किसान कल्याण वर्ष' के दौरान किसानों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा साबित होगा। आने वाले रबी फ़सल सीज़न के लिए लगभग एक लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाएँ मिलने के बाद इस क्षेत्र की कृषि क्षमता में काफी वृद्धि होगी।

मुश्किल हालात में निर्माण

लगभग 11.952 किलोमीटर लंबी यह सुरंग विंध्य पर्वत श्रृंखला में बनाई गई है। इसके निर्माण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कठोर चट्टानें, जमीन के नीचे से पानी का रिसाव, चूना पत्थर की गुफाएं और अस्थिर, ढहने वाली मिट्टी। कई जगहों पर सुरंग में पानी का रिसाव प्रति मिनट हज़ारों लीटर की दर से हो रहा था। शुरुआती मशीन के खराब होने के बाद, अत्याधुनिक जर्मन मशीन और विशेष ग्राउटिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके निर्माण पूरा किया गया। घनी आबादी वाले इलाकों, राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैक के नीचे सुरंग खोदते समय निर्माण एजेंसी ने सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान दिया।

प्रोजेक्ट की लागत और मौजूदा स्थिति

स्लीमानाबाद सुरंग का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था। हालांकि शुरुआती लागत का अनुमान लगभग 799 करोड़ रुपये था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों और अतिरिक्त कामों के कारण प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 1,610 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई। अधिकारियों के अनुसार, अभी प्रोजेक्ट का लगभग 97 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है; मुख्य सुरंग और ओपन-कट नहर का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। 

पांच जिलों को सीधा फायदा होगा

सुरंग के चालू होने के बाद, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों के बड़े हिस्सों में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इस प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को फ़ायदा होने, खेती का उत्पादन बढ़ने और इलाक़े की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। राज्य सरकार के अनुसार, सिंचाई नेटवर्क का विस्तार चरणों में किया जा रहा है। सिंचाई सुविधा से और इलाक़ों को जोड़ने के लक्ष्य तय किए गए हैं।

 

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