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भोपालः आवासीय भवनों में चल रहीं 15 से अधिक दुकानें सील, नगर निगम अधिकारियों से पूर्व पार्षद की झड़प

खबर सार :-

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपल में आवासीय परिसरों में चल रहीं दुकानों व होटलों को नगर निगम ने शनिवार को सील कर दिया है। इस दौरान बावड़िया कलां में इस कार्रवाई के विरोध में निगम की टीम और पूर्व पार्षद रामबाबू पाटीदार के बीच बहस हो गई।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
भोपाल में आवासीय परिसरों में चल रहीं 15 से अधिक दुकानें सील

खबर विस्तार : -

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम ने शनिवार को रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कलां और रोहित नगर जैसे कई इलाकों में कार्रवाई की गई, जिसके तहत दोपहर तक 15 से ज्यादा दुकानों, शोरूम, होटलों और अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। 

निगम ने कई इमारतों के बाहर बोर्ड भी लगाए, जिन पर लिखा था कि उनमें कमर्शियल गतिविधियां रोक दी गई हैं। नगर निगम के अनुसार, अब तक पूरे शहर में 1,018 नोटिस जारी किए जा चुके हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। 

निगम की टीम से पूर्व पार्षद की झड़प

अभियान के दौरान, बावड़िया कलां (वार्ड 52) में एक टैटू शॉप को सील करने पहुंची निगम की टीम की बहस पूर्व पार्षद और मौजूदा बीजेपी पार्षद के पति रामबाबू पाटीदार से हो गई। निगम के कदम का विरोध करते हुए पाटीदार ने इस कार्रवाई को व्यापारियों के साथ अन्यायपूर्ण बताया। मौके पर मौजूद एक कर्मचारी के साथ भी उनकी तीखी बहस हुई; बाद में जोन प्रभारी नीलेश श्रीवास्तव ने मामले को शांत कराया। रामबाबू पाटीदार का तर्क था कि व्यापारियों को रातों-रात नोटिस दिए गए, जिससे उनमें भ्रम और डर का माहौल बन गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो इसे चुनिंदा इलाकों तक सीमित रखने के बजाय पूरे शहर में एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

निगम का रुख: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नियमों के अनुसार जारी नोटिसों के पालन में की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर भुवन गुप्ता ने बताया कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को पहले ही नोटिस और नियमों का पालन करने के लिए समय दिया गया था। कई कारोबारियों ने स्वेच्छा से अपना कमर्शियल कामकाज बंद कर दिया है। अगले आदेश तक इन जगहों पर कमर्शियल गतिविधियां नहीं की जा सकतीं।

निवासियों की शिकायतों के बाद कार्रवाई तेज

शहर के कई रिहायशी इलाकों में सालों से चल रही कमर्शियल गतिविधियों के कारण ट्रैफिक जाम, पार्किंग की समस्या और अन्य दिक्कतें हो रही थीं, जिनकी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। अरेरा कॉलोनी समेत कई इलाकों के निवासियों ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद नगर निगम ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। इस मुहिम के तहत, शनिवार को अरेरा कॉलोनी और बावड़ियाकलां में 19 बड़े शोरूम और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई; इन्हें पहले ही 24 घंटे के अंदर बंद करने का नोटिस दिया गया था।

61 और प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई

नगर निगम के अनुसार, यह अभियान जारी रहेगा। जल्द ही कुल 61 और कमर्शियल जगहों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिनमें अरेरा कॉलोनी के 9 और बावड़ियाकलां के 10 प्रतिष्ठान शामिल हैं। निगम का कहना है कि रिहायशी प्लॉट का कमर्शियल इस्तेमाल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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व्यापारियों का सवाल: "हमारी क्या गलती है?"

'10 नंबर मार्केट' समेत कई इलाकों के व्यापारियों ने इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि व्यापारी सालों से कमर्शियल दरों पर बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य शुल्क भर रहे हैं। उनके पास नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस और GST रजिस्ट्रेशन भी हैं। उन्होंने बताया कि 2005 से कोई नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, जिससे पर्याप्त कमर्शियल जोन नहीं बन पाए; नतीजतन, व्यापारी रिहायशी जगहों से कारोबार करने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से नया कानून बनाने या गुजरात मॉडल की तरह 'मिक्स्ड लैंड-यूज' पॉलिसी लागू करने की अपील की।

चैंबर ऑफ कॉमर्स भी व्यापारियों के समर्थन में

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (BCCI) ने भी नगर निगम की कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है। चैंबर के अध्यक्ष गोविंद गोयल और सचिव अजय देवनानी ने कहा कि हजारों व्यापारी सालों से नियमों का पालन करते हुए टैक्स भर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नया मास्टर प्लान लागू न होने के कारण उन्हें वैकल्पिक कमर्शियल प्लॉट नहीं दिए गए। चैंबर ने इस बात पर जोर दिया कि इन इलाकों में सालों से अस्पताल, बैंक, शोरूम, क्लिनिक और अन्य संस्थान चल रहे हैं, जो सरकार को करोड़ों रुपये का टैक्स दे रहे हैं। इसलिए, बिना कोई व्यावहारिक विकल्प दिए सिर्फ 10 दिन का नोटिस देकर इन प्रतिष्ठानों को बंद करवाना न तो मुमकिन है और न ही सही। फिलहाल, नगर निगम का अभियान जारी है, जबकि व्यापारी संगठनों ने कार्रवाई रोकने और मिक्स्ड लैंड-यूज पॉलिसी लागू करने की अपनी मांग तेज कर दी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है।

 

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