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अभिषेक बनर्जी ने CID की नोटिस का भेजा जवाब, पेश होने के लिए मांगा समय

खबर सार :-

TMC के महासचिव व लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी की नोटिस का जवाब भेजा है। उन्होंने सीआईडी कार्यालय में पेश होने के लिए समय की मांग की है। अभिषेक बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
अभिषेक बनर्जी ने CID की नोटिस का भेजा जवाब, पेश होने के लिए मांगा समय

खबर विस्तार : -

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस CID के नोटिस का जवाब भेजा है। उन्होंने हस्ताक्षर मेल न खाने के मामले में पूछताछ के लिए दक्षिण कोलकाता स्थित CID ऑफिस में पेश होने के लिए और समय मांगा है।

यह मामला तब दर्ज किया गया था जब तृणमूल के कुछ विधायकों ने शिकायत की थी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमा किए गए सरकारी दस्तावेजों पर कई विधायकों के जाली हस्ताक्षर किए गए थे। 1 जून को CID ऑफिस में पेश न हो पाने के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को राज्य की जांच एजेंसी ने एक नया नोटिस जारी कर सोमवार दोपहर तक पेश होने का निर्देश दिया था।

'INDI' गठबंधन की बैठक के लिए हुए रवाना

हालांकि, सोमवार को होने वाली विपक्षी 'INDI' गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए वह शनिवार दोपहर कोलकाता से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ममता बनर्जी भी इस बैठक के लिए फिलहाल दिल्ली में हैं। राज्य पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शनिवार दोपहर को ही यह साफ हो गया था कि अभिषेक बनर्जी CID ऑफिस नहीं आएंगे, क्योंकि वह पहले ही दिल्ली के लिए निकल चुके थे। फिर भी, सोमवार को उन्होंने CID को एक औपचारिक संदेश भेजकर पूछताछ के लिए पेश होने के वास्ते और समय मांगा।

हाई कोर्ट की सुनवाई का भी जिक्र

राज्य पुलिस के सूत्रों के अनुसार, बनर्जी ने अपने संदेश में CID को बताया कि वह सोमवार को दिल्ली में हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज वेकेशन बेंच के सामने 10 जून को होने वाली अहम सुनवाई का भी जिक्र किया। इस याचिका में CID के समन को चुनौती दी गई है और मामले के सिलसिले में गिरफ्तारी समेत किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई है। पिछले हफ्ते, जब उन्होंने CID के समन को चुनौती देने और सुरक्षा की मांग करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था, तो उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई (फास्ट-ट्रैक सुनवाई) के लिए भी एक अर्जी दाखिल की थी।

 

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