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'वन नेशन, वन इलेक्शन' के समर्थन में यूपी सरकार

खबर सार :-

देश में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर एक तरफ बैठकें आयोजित हो रही हैं तो दूसरी तरफ इसका विरोध हो रहा है।
Sharad Tripathi
Published By: Sharad Tripathi • Edited By: Sharad Tripathi
'वन नेशन, वन इलेक्शन' के समर्थन में यूपी सरकार

खबर विस्तार : -

लखनऊ। देश में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर एक तरफ बैठकें आयोजित हो रही हैं तो दूसरी तरफ इसका विरोध हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने लखनऊ में अध्ययन यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रदेश के कई मंत्री शामिल हुए। बातचीत में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के मामले को लेकर संसदीय समिति का हम स्वागत करते हैं।

लखनऊ में अध्ययन यात्रा कार्यक्रम में नेताओं  ने पक्ष रखा

सरकार की ओर से समर्थन में हमने अपना पक्ष रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके पक्ष में है। हमने अपना सुझाव दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एके शर्मा ने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है और यह देशहित में है। यह देश के विकास के हित में है। देश की प्रगति की दिशा में लिया गया एक कदम है। मैंने ये बातें समिति के सामने रखी हैं और मांग की है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बातें जो चर्चा में आती हैं, उनके आधार पर मुख्य बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सभी बातों को ध्यान में रखकर मुख्य बात को नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बातों में कोई दम नहीं होता। वह अच्छे कामों को रोकने की कोशिश में रहता है। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि समिति की तरफ से मंत्रियों को बातचीत के लिए बुलाया गया था। हमने अपना पक्ष रखा है और 'एक देश, एक चुनाव' के पक्ष में हैं।

यह एक अच्छी व्यवस्था होगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, इससे खर्च भी कम होगा। हमने यही बातें समिति के सामने रखी हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' राष्ट्र के हित में है। इसका पूरा समर्थन सरकार ने किया है। इससे चुनावों के बीच दूरी बढ़ेगी। बार-बार आचार संहिता लागू नहीं होगी। इससे विकास के कार्य प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए यह उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अच्छा है।

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