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गांधीनगर में अब कोई नहीं रहेगा बेघर, जमीन भी मिलेगी समतल

खबर सार :-

गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर परिवारों बडी राहत दी हैै। इनको आवंटित किए जाने वाले मुफ्त आवासीय भूखंडों की योजना सरकार की है। इसलिए समतलीकरण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में अब इतना इजाफा किया है कि प्रति भूखंड मिलने वाली सहायता राशि पांच गुना हो गई है। प्रति हेक्टेयर सहायता को चार गुना बढ़ाने का भरोसा दिया है।
Sharad Tripathi
Published By: Sharad Tripathi • Edited By: Sharad Tripathi
गांधीनगर में अब कोई नहीं रहेगा बेघर, जमीन भी मिलेगी समतल

खबर विस्तार : -

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर परिवारों बडी राहत दी हैै। इनको आवंटित किए जाने वाले मुफ्त आवासीय भूखंडों की योजना सरकार की है। इसलिए समतलीकरण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में अब इतना इजाफा किया है कि प्रति भूखंड मिलने वाली सहायता राशि पांच गुना हो गई है। प्रति हेक्टेयर सहायता को चार गुना बढ़ाने का भरोसा दिया है। इससे उनकी भूमि को आवास निर्माण के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही ग्रामीण आवास विकास को गति मिलेगी।

भूखंड के समतलीकरण का भरोसा दिया था

सरकार ने यहां राज्य में नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक मुफ्त आवासीय भूखंड के समतलीकरण का भरोसा दिया था। इसके लिए मिलने वाली सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। गांवों में आवंटन के लिए चिन्हित ऊबड़-खाबड़ और असमतल भूमि को समतल करने की दिषा में मदद मिलेगीे। इसके लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की जा चुकी है। राज्य सरकार के अधिरियों ने बताया कि इस बढ़ी हुई सहायता का उद्देश्य आवास निर्माण से पहले भूमि तैयार करना था। 

प्रस्ताव जारी किए गए हैं

इससे उसकी लागत कम आएगी। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर आवंटित किए जाने वाले भूखंड असमतल हैं। इनमें निर्माण शुरू करने से पहले उनका विकास करना होता है। पंचायत, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भी 17 जुलाई को ही इस दिषा में प्रयास करने शुरू कर दिए थे। प्रस्ताव जारी किए गए हैं। यह निर्णय मंत्री ऋषिकेश पटेल और राज्य मंत्री संजय सिंह महिडा के के कहने पर लिया गया था। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस पहल से गांवों में आवासीय क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास होगा। पात्र ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में मदद होगी।ै

स्थायी मकानों का निर्माण तेजी से हो सकेगा

सरकार का कहना है कि ऐसा यह फैसला केंद्र सरकार की सभी के लिए आवास (हाउसिंग फॉर ऑल) पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में सहयोग स्वरूप उठाया गया कदम है। इससे ग्रामीण बेघर परिवारों को तमाम तरह से सुविधाऐ मिल जाएंगीैै साथ ही वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ऐसे लोगों को उनके लिए स्थायी मकानों का निर्माण तेजी से हो सकेगा। एक योजना के तहत ग्रामीण बेघर परिवारों को गुजरात सरकार पिछले कई वर्षों से 100 वर्ग गज के मुफ्त आवासीय भूखंड आवंटित कर रही है। अब संशोधित सहायता के बाद लाभार्थियों को केवल भूमि के अलावा भी मदद दी जाएगी। उस पर निर्माण योग्य स्थिति तैयार करने के लिए भी सरकार मदद करेगी। सरकार का बयान है कि इस फैसले से विशेष रूप से उन गांवों के लाभार्थियों को राहत मिलेगी, जहां आवंटित भूमि बराबर नहीं है। इससे बिना समतलीकरण के मकान बनाना कठिन होता था।

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