सीएम योगी का विपक्ष पर हमला: 'साइकिल' चलेगी तो दंगे होंगे, जनता ने पंचर कर दी; सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना

खबर सार :-

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। उन्होंने गोशालाओं, सार्वजनिक संपत्तियों और गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जे का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले राजनीतिक संरक्षण में ऐसी जमीनों पर कब्जे होते थे, लेकिन अब सरकार उन्हें हटाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है।

Published By : Rahul Kumar Edited By : Dharmesh Kumar
2026-06-30

सीएम योगी का विपक्ष पर हमला: 'साइकिल' चलेगी तो दंगे होंगे, जनता ने पंचर कर दी; सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना

खबर विस्तार : -

पीलीभीत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित पतरासा कुंवरपुर गांव में आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा की "साइकिल" को पंचर कर दिया है। अगर साइकिल चलेगी तो दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा। अब प्रदेश में "नो दंगा, नो कर्फ्यू, सब चंगा" का माहौल है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 569.11 करोड़ रुपये की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही करीब 2,500 विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र भी वितरित किए।

सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद गरीबों, दलितों, वंचितों और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू परिवारों की कभी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि इन दलों की राजनीति केवल तुष्टिकरण तक सीमित रही, जबकि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसके कारण हजारों परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू परिवारों को अब भारत में सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिला है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के माध्यम से उन्हें न्याय देने का कार्य किया गया है।

उन्होंने बताया कि पीलीभीत में लगभग 2,500 विस्थापित परिवारों, यानी करीब 15 हजार लोगों को नागरिकता और भूमि अधिकार का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में ऐसे करीब 55 हजार परिवारों को चरणबद्ध तरीके से अधिकार दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत पीलीभीत से हुई है और बाराबंकी व बहराइच सहित अन्य जिलों में भी यह अभियान जारी है।

मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि "जो लोग दोपहर 12 बजे उठते हैं और शाम को जिम चले जाते हैं, उन्हें गरीबों का दर्द समझ में नहीं आएगा।" उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों की पीड़ा को समझते हुए उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल एक परिवार और एक क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया। यदि पूरे प्रदेश का समान विकास किया गया होता तो पीलीभीत में पहले ही मेडिकल कॉलेज, बेहतर सड़कें, पर्यटन सुविधाएं और गरीबों को भूमि अधिकार मिल चुके होते। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरे प्रदेश के संतुलित विकास के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत आधारभूत ढांचा किसी भी प्रदेश की प्रगति की नींव होता है। उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे, आर्थिक कॉरिडोर, सड़क, रेलवे और हवाई संपर्क जैसी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही हैं। गोरखपुर से शामली तक बनने वाला आर्थिक कॉरिडोर पीलीभीत को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे व्यापार, उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जिले की नई पहचान बन चुका है। सरकार जैव विविधता संरक्षण के साथ पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर रही है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जिले को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में गुंडों और माफियाओं का आतंक था। वे गरीबों और व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा करते थे और दंगे तथा कर्फ्यू आम बात थे। भाजपा सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने दोहराया कि अब प्रदेश में "नो दंगा, नो कर्फ्यू, सब चंगा" का वातावरण है और अपराधियों में कानून का भय है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जहां-जहां गोशालाएं बनाई गईं, वहां पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का कब्जा था। सरकार ने चेतावनी दी तो कब्जाधारी भाग गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गोशालाओं की सुरक्षा, पशुधन संरक्षण और अवैध कब्जों को समाप्त करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले या अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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