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Jana Nayagan: विवादों में फंसी थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन', सेंसर बोर्ड से नहीं मिला सर्टिफिकेट

खबर सार :-

Jana Nayagan: थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' कानूनी पचड़े में फंस गई है। सेंसर बोर्ड ने अभी तक इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जिसके बाद मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गया है। अब इस पर सुनवाई होगी।
Sujeet Sharma
Published By: Sujeet Sharma • Edited By: Sujeet Sharma
Jana Nayagan: विवादों में फंसी थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन', सेंसर बोर्ड से नहीं मिला सर्टिफिकेट

खबर विस्तार : -

Jana Nayagan: एक्टर थलपति विजय की आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जना नायकन' रिलीज़ से पहले ही विवादों में घिर गई है। सेंसर सर्टिफिकेट की प्रक्रिया में आखिरी समय में एक बड़ी रुकावट आ गई है। इस मुद्दे पर 9 जनवरी को फिल्म की तय रिलीज़ से ठीक पहले मद्रास हाई कोर्ट में बहस हुई। मामला यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने अचानक फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोक दिया और उसे दोबारा जांच के लिए एक नई बनी रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया। 

Jana Nayagan: 500 करोड़ के बजट में बनी फिल्म

इससे पहले, सेंसर बोर्ड की रीजनल कमेटी ने कुछ सीन हटाने और कुछ डायलॉग म्यूट करने का सुझाव देने के बाद U/A सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की थी। अब, रिव्यू कमेटी द्वारा दोबारा जांच से फिल्म की रिलीज़ को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। 'जना नायकन' का निर्देशन एच. विनोद ने किया है और इसे KVN प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। विजय के अलावा, फिल्म में पूजा हेगड़े और मामिता बैजू भी अहम भूमिकाओं में हैं। बताया जा रहा है कि यह फिल्म लगभग 500 करोड़ के बजट में बनी है और इसे 22 देशों में 5,000 से ज़्यादा सिनेमाघरों में चार भाषाओं में रिलीज़ करने की तैयारी की जा रही है। यह फिल्म इसलिए भी खास चर्चा में है क्योंकि इसे विजय के राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले उनकी आखिरी बड़ी फिल्म माना जा रहा है।

Jana Nayagan Censor Certificate: सेंसर बोर्ड ने रिलीज पर लगाई रोक

कोर्ट में फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील सतीश पारासरन और वकील विजयन सुब्रमण्यम ने बताया कि सेंसर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन 18 दिसंबर को जमा किया गया था। फिल्म देखने के बाद, रीजनल सेंसर बोर्ड ने 22 दिसंबर को कुछ सीन हटाने और कुछ डायलॉग म्यूट करने का निर्देश दिया और U/A सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की। प्रोड्यूसर्स ने सेंसर बोर्ड के सभी निर्देशों का पालन किया और ज़रूरी बदलाव किए, लेकिन जब सर्टिफिकेट मिलने का समय आया, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) के चेयरपर्सन ने एक ईमेल भेजकर बताया कि फ़िल्म के कुछ सीन और डायलॉग्स को लेकर शिकायतें मिली हैं, और इसलिए, फ़िल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया है।

प्रोड्यूसर्स ने किया अनुरोध

प्रोड्यूसर्स ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि फ़िल्म अभी तक कहीं भी रिलीज़ या सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं गई थी, इसलिए किसी तीसरे पक्ष की शिकायत का कोई आधार नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि सेंसर बोर्ड पहले ही U/A सर्टिफिकेट की सिफारिश कर चुका था, इसलिए चेयरपर्सन के पास यह फैसला अकेले लेने का अधिकार नहीं था। प्रोड्यूसर्स के वकील ने तर्क दिया कि रिलीज़ से ठीक पहले सर्टिफिकेट रोकना मनमाना और गैरकानूनी था, जिससे काफी और अपूरणीय वित्तीय नुकसान हुआ। उन्होंने कोर्ट से सेंसर सर्टिफिकेट तुरंत जारी करने का आदेश देने का अनुरोध किया।

 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कानून के तहत सभी फिल्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे उनका बजट या स्टार पावर कुछ भी हो। उन्होंने बताया कि कुछ दृश्यों के बारे में शिकायतें मिली थीं जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फ़िल्म में सुरक्षा बलों के प्रतीक चिन्ह दिखाए गए हैं, जिसके लिए ज़रूरी अनुमतियों की आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल, फ़िल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ अधर में लटकी हुई है।

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