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लोकसभा से पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पारित, चर्चा के दौरान जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना

खबर सार :-

लोकसभा ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया।
Dharmesh Kumar
Published By: Dharmesh Kumar • Edited By: Dharmesh Kumar
लोकसभा से पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पारित, चर्चा के दौरान जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: लोकसभा ने बुधवार को पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर विस्तृत चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बहस के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने विपक्ष, विशेषकर लोकसभा में विपक्ष के नेता, के रवैये की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण विधेयक पर रचनात्मक सुझाव देने के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप किए गए।

विधेयक पर जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह संशोधन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के गंभीर विषय पर व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा थी, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया।

अपमानजनक शब्दों के प्रयोग का आरोप

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए थे। इसके बजाय विपक्ष के नेता ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने असंसदीय और अनुचित बताया। मंत्री ने कहा कि संसदीय मर्यादाओं का पालन हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है और सदन में भाषा की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है।

जितेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता ने बहस के दौरान देश के युवाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं को, जो देश का भविष्य हैं, इस तरह संबोधित करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवाओं का सम्मान करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और संसद में ऐसी टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए।

चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने 21 जुलाई की एक घटना का भी उल्लेख किया और विपक्ष के नेता पर राजनीतिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग (7 एलकेएम) के बाहर जाकर बैठ गए थे। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं उस आवास तक पहुंचने की इच्छा रखते थे और जब ऐसा नहीं हो सका तो उन्होंने वहां विरोध का रास्ता चुना। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उन्होंने वहां से हटाए जाने की बात कही।

सदन में उठाए गए एक अन्य मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए जितेंद्र सिंह ने उस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें कथित रूप से गोली चलने की बात कही गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित घटना में किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई थी और केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था।

उन्होंने कहा कि जब गोली चली ही नहीं, तो गोली चलाने के आदेश का प्रश्न ही नहीं उठता। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में किसी मंत्री के पास गोली चलाने का आदेश देने का अधिकार नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार केवल संबंधित मजिस्ट्रेट के पास होता है।

कई मुद्दों पर तीखी दिखी नोकझोंक

लोकसभा में पारित पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानून को और प्रभावी बनाना है। सरकार का कहना है कि यह संशोधन परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने और लाखों अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया है।

विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि, लंबी बहस के बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

विधेयक के पारित होने के साथ ही अब इसे संसद की आगे की विधायी प्रक्रिया के तहत अगले चरण में भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि संशोधित कानून लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और पेपर लीक तथा अन्य परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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