होम
ताज़ा खबर
प्रदेश
देश
दुनिया
मनोरंजन
लाइफस्टाइल
क्रिकेट
धर्म-अध्यात्म
स्पोर्ट्स

भारत के राज्यपाल का कार्यकाल: संविधान क्या कहता है और इसके नियम क्या हैं?

खबर सार :-

भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल, नियुक्ति और हटाने से जुड़े नियमों की पूरी जानकारी। जानें अनुच्छेद 156 के तहत गवर्नर का सामान्य कार्यकाल 5 साल और राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहने के संवैधानिक प्रावधान।
Pawan Singh Chauhan
Published By: Pawan Singh Chauhan • Edited By: Pawan Singh Chauhan
राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? जानें संवैधानिक नियम

खबर विस्तार : -

Lucknow : भारतीय राजनीति में समय-समय पर राज्यपालों के कार्यकाल और उनकी शक्तियों को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। हाल ही में एक राज्य की राज्यपाल की छुट्टियों और उनके लंबे कार्यकाल को लेकर उठे राजनीतिक सवालों के बाद यह विषय आम जनता के बीच भी बहस का केंद्र बन गया है। लोगों के मन में अक्सर यह जिज्ञासा होती है कि आखिर देश के राज्यों में राज्यपाल का पद कितना सुरक्षित है और इससे जुड़े संवैधानिक नियम क्या कहते हैं।

संविधान में राज्यपाल के पद का प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों की शासन व्यवस्था का विस्तार से जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, देश के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, अनुच्छेद 155 यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का पद देश के संघीय ढांचे में बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि वह राज्य स्तर पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर संविधान में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि राज्य और केंद्र के बीच संतुलन बना रहे।

क्या है राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल?

राज्यपाल के कार्यकाल से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण नियम अनुच्छेद 156 में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। लेकिन इसी अनुच्छेद में एक और खास बात यह भी जोड़ी गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत यानी उनकी इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि तकनीकी रूप से राज्यपाल का कार्यकाल पांच साल का जरूर होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें इस पद से हटा सकते हैं।

पांच साल पूरे होने के बाद क्या होता है नियम?

यह सवाल सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या होता है। संविधान के मुताबिक, यदि किसी राज्यपाल का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तब भी वे अपने पद पर बने रह सकते हैं, बशर्ते उनकी जगह पर किसी नए राज्यपाल ने आधिकारिक रूप से पद ग्रहण न कर लिया हो। यदि केंद्र सरकार किसी कारणवश नए राज्यपाल की नियुक्ति में देरी करती है, तो मौजूदा राज्यपाल अपने पद पर तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति न हो जाए। यही वजह है कि कई बार राज्यपाल तय पांच साल से ज्यादा समय तक भी पद पर बने रहते हैं, जिसे संवैधानिक नियमों के दायरे में बिल्कुल वैध माना जाता है।

समय से पहले कैसे जा सकता है राज्यपाल का पद?

  • राज्यपाल का कार्यकाल पांच साल पूरा होने से पहले भी समाप्त हो सकता है। इसे मुख्य रूप से दो तरीकों से समझा जा सकता है:
  • स्वैच्छिक इस्तीफा: राज्यपाल खुद अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को अपना हस्ताक्षरयुक्त त्यागपत्र भेजकर पद छोड़ सकते हैं।
  • केंद्र सरकार की सलाह: केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी समय बिना कोई विशेष कारण बताए राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं।

संवैधानिक जानकारों का मानना है कि राज्यपाल के पद को कोई विशेष और निश्चित सुरक्षा हासिल नहीं है, क्योंकि इन्हें हटाने का कोई कड़ा या तय आधार संविधान में नहीं बताया गया है। व्यावहारिक तौर पर यह पूरी तरह से केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के निर्णयों पर निर्भर करता है।

ये भी पढ़ें... Rajiv Gandhi Assassination : 21 मई 1991 की आधी रात को चीख उठा था देश, जब एक आत्मघाती धमाके ने छीन लिया भारत का 'युवा प्रधानमंत्री'

अन्य प्रमुख खबरें