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प्याज-चीनी की बढ़ती कीमतों पर दिल्ली सरकार अलर्ट, जमाखोरी रोकने के निर्देश

खबर सार :-

दिल्ली में प्याज और चीनी की कीमतों पर सीएम रेखा गुप्ता ने समीक्षा बैठक की। जमाखोरी रोकने और कीमतें बढ़ने पर नैफेड से सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी।
Dharmesh Yadav
Published By: Dharmesh Yadav • Edited By: Dharmesh Yadav
प्याज-चीनी की कीमतों पर सीएम रेखा गुप्ता ने की समीक्षा, दिए निर्देश

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: दिल्ली में प्याज और चीनी की उपलब्धता तथा कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राजधानी में दोनों आवश्यक वस्तुओं की मौजूदा स्थिति, संभावित मूल्य वृद्धि और आपूर्ति व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। हालांकि, कीमतों में आगे बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए सरकार ने पहले से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार करेगी व्यवस्था

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्याज की आपूर्ति और बाजार में उसकी उपलब्धता पर लगातार नजर रखी जाए। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली प्याज की आपूर्ति सही तरीके से बाजार तक पहुंचे और बीच में किसी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी न हो। तय सीमा से अधिक प्याज का भंडारण पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में और तेजी आती है तो दिल्ली सरकार राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी नैफेड से प्याज खरीदकर राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। इसके लिए अधिकारियों को नैफेड से प्याज खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

जनता पर नहीं डाला जाएगा बोझ

सरकार की योजना के तहत जरूरत पड़ने पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में विशेष कैंप लगाए जा सकते हैं, जहां लोगों को किफायती दरों पर प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभाग से इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। सरकार का उद्देश्य है कि बाजार में कीमतें बढ़ने की स्थिति में आम लोगों को राहत दी जा सके और उन्हें महंगी दरों पर प्याज खरीदने के लिए मजबूर न होना पड़े।

खास बात यह है कि दिल्ली सरकार नैफेड से जिस कीमत पर प्याज खरीदेगी, उसी कीमत पर उपभोक्ताओं को प्याज उपलब्ध कराने की योजना है। प्याज की खरीद और बिक्री के बीच परिवहन तथा अन्य संबंधित खर्च का भार दिल्ली सरकार उठाएगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में अतिरिक्त खर्च का बोझ दिल्ली की जनता पर नहीं डाला जाएगा।

बैठक में चीनी की कीमतों और उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि राजधानी में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए निर्धारित मात्रा संबंधी नियमों का दिल्ली में भी सख्ती से पालन कराया जाएगा।

आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए कदम

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यदि किसी स्थान पर निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग को बाजार और गोदामों में चीनी के भंडारण की स्थिति पर नजर रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्याज और चीनी जैसी जरूरी वस्तुएं लोगों को उचित और किफायती कीमतों पर मिलती रहें। यदि बाजार में प्याज की कीमतें और बढ़ती हैं तो सरकार नैफेड से खरीदकर लोगों को उसी दर पर प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। परिवहन और अन्य संबंधित खर्च सरकार वहन करेगी।

केंद्र सरकार ने भी उन राज्यों और क्षेत्रों में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं जहां कमी या कीमतों में वृद्धि की स्थिति सामने आ रही है। दिल्ली सरकार ने विभाग को राजधानी में आने वाली प्याज की खेप की निगरानी करने और उसके बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया पर नजर रखने को कहा है।

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्याज और चीनी की कीमतों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। इसमें आपूर्ति की निगरानी, जमाखोरी पर नियंत्रण, बाजार निरीक्षण और जरूरत पड़ने पर किफायती दरों पर बिक्री की व्यवस्था जैसे कदम शामिल किए जाएंगे।

बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अलावा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार ने संकेत दिया है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में किसी भी असामान्य बढ़ोतरी पर तत्काल कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसकी कोशिश बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने की है।

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