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CM विजय की PM मोदी से मांग: मदुरै-कोयंबटूर मेट्रो को मंजूरी दें, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में लाएं तेजी

खबर सार :-

तमिलनाडु के CM सी. जोसेफ विजय ने PM मोदी से मदुरै-कोयंबटूर मेट्रो प्रस्तावों पर दोबारा विचार करने, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बढ़ाने और नदी जोड़ो परियोजना को प्राथमिकता देने की मांग की।
Dharmesh Yadav
Published By: Dharmesh Yadav • Edited By: Dharmesh Yadav
CM विजय की PM मोदी से मांग, मदुरै-कोयंबटूर मेट्रो को मिले मंजूरी

खबर विस्तार : -

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों पर दोबारा विचार करने और राज्य में परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग में तेजी लाने का आग्रह किया। चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस कार्यक्रम में करीब 13,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्होंने राज्य की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई।

मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो परियोजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने मदुरै और कोयंबटूर में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों पर फिर से विचार करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इन शहरों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना क्षेत्रीय विकास और यात्रियों की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेन्नई मेट्रो फेज-III और होसुर-बेंगलुरु मेट्रो लिंक के लिए भी केंद्र से आवश्यक सहयोग और फंडिंग में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, परिवहन नेटवर्क का विस्तार होने से लोगों की आवाजाही आसान होगी और औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। विजय ने इस बात पर भी जोर दिया कि मेट्रो कनेक्टिविटी को केवल महानगरों तक सीमित रखने के बजाय आसपास के विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों के साथ जोड़ने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

5,110 करोड़ रुपये के फंड का जिक्र

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु की बुनियादी ढांचा संबंधी जरूरतों का उल्लेख करते हुए 5,110 करोड़ रुपये के फंड का भी जिक्र किया। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य की विकास परियोजनाओं पर आवश्यक कार्रवाई करने और परिवहन से जुड़ी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता में तेजी लाने की अपील की। मुख्यमंत्री का कहना था कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को आसान बनाने से यात्रियों और आर्थिक गतिविधियों को व्यापक लाभ मिल सकता है। हालांकि, विभिन्न परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने और मंजूरी देने की प्रक्रिया संबंधित सरकारी निर्णयों तथा निर्धारित मानकों पर निर्भर करेगी।

कावेरी-गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना को प्राथमिकता

विजय ने प्रस्तावित कावेरी-गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया। नदी जोड़ो परियोजनाओं को लेकर जल प्रबंधन, सिंचाई और कृषि संबंधी जरूरतें महत्वपूर्ण विषय हैं। तमिलनाडु जैसे कृषि प्रधान राज्य में जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अहम माना जाता है। मुख्यमंत्री ने विकास संबंधी अपनी प्राथमिकताओं के तहत इस परियोजना पर भी ध्यान देने की बात कही। हालांकि, नदी जोड़ो परियोजनाओं की प्रगति के लिए संबंधित राज्यों के बीच सहमति, तकनीकी आकलन, पर्यावरणीय पहलुओं और वित्तीय व्यवस्थाओं जैसे विषयों पर विचार करना आवश्यक होता है।

1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की आर्थिक विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2036 तक राज्य को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। उन्होंने कहा कि कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, निवेश, नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार, राज्य में औद्योगिक विकास और तकनीकी प्रगति के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ केवल चेन्नई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि तमिलनाडु के सभी जिलों तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नई पहल की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि निवेश और नवाचार राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति दे सकते हैं।

युवाओं की क्षमता और कौशल विकास पर जोर

विजय ने युवाओं को तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि उनकी तकनीकी जानकारी, कौशल और नई सोच को वैश्विक अवसरों से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को बदलती तकनीक और रोजगार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में काम करना चाहती है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, बुनियादी ढांचे में निवेश केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसर तैयार करता है। बेहतर परिवहन, शिक्षा और तकनीकी सुविधाओं से युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए रास्ते मिल सकते हैं।

कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु की प्राचीन संस्कृति, साहित्य, कला, वास्तुकला और समृद्ध इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक प्रगति से भी जुड़ी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का समावेशी विकास का संकल्प शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, मछुआरों के कल्याण और आर्थिक अवसरों के विस्तार को शामिल करता है। बच्चों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर लोगों, किसानों, बुनकरों और समाज के अन्य वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। विजय ने कहा कि उद्योग, विज्ञान, कला और साहित्य सहित कई क्षेत्रों में तमिलनाडु ने देश की प्रगति में योगदान दिया है। उनके अनुसार, विकास का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए, जिसमें राज्य के अलग-अलग हिस्सों के लोगों को समान अवसर मिल सकें।

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