महंगाई का कहर! दिसंबर और फरवरी में महंगा हो सकता है कर्ज, RBI बढ़ा सकता है रेपो रेट

खबर सार :-

बढ़ती महंगाई के बीच RBI की MPC बैठकें अहम हो गई हैं। दिसंबर और फरवरी में रेपो रेट बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो होम लोन, कार लोन और EMI महंगी हो सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला महंगाई और आर्थिक हालात की समीक्षा के बाद होगा।
दिसंबर-फरवरी में बढ़ सकती है EMI, RBI करेगा फैसला

खबर विस्तार : -

MPC Meeting 2026: देश में बढ़ती महंगाई का असर अब आम लोगों की जेब के साथ-साथ कर्ज की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठकों में रेपो रेट 25-25 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकता है। चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल 5.50 प्रतिशत पर मौजूद रेपो रेट धीरे-धीरे बढ़कर 6.25 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

दरअसल, अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 5.5 प्रतिशत थी। नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सीरीज में पहली बार महंगाई RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से पार पहुंची है। रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई का दबाव अब केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है। कोर महंगाई भी सितंबर के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 4.6 प्रतिशत हो गई। खाद्य और पेय पदार्थों की महंगाई अक्टूबर में 8.5 प्रतिशत दर्ज की गई। सब्जियों की महंगाई 10.9 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि दूध, अंडे और डेयरी उत्पादों की महंगाई बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई 6.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.4 प्रतिशत रही। इन आंकड़ों ने ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी की आशंका को मजबूत किया है।

क्या है मौद्रिक नीति समिति (MPC)?

मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारतीय रिजर्व बैंक की एक महत्वपूर्ण समिति है। इसका मुख्य काम देश में महंगाई को नियंत्रित रखने और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट तय करना है। आसान भाषा में कहें तो MPC यह फैसला करती है कि RBI बैंकों को किस ब्याज दर पर कर्ज देगा। रेपो रेट में बदलाव का असर बैंकों की उधार लेने की लागत पर पड़ सकता है। इसका प्रभाव होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज की ब्याज दरों तथा EMI पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि, बैंकों की ब्याज दरों में बदलाव उनके अपने फैसलों और कर्ज की शर्तों पर भी निर्भर करता है।

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कब हुई MPC की स्थापना और कौन होते हैं सदस्य?

मौद्रिक नीति समिति की स्थापना 29 सितंबर 2016 को की गई थी। वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन कर इसे वैधानिक आधार दिया गया। इसका उद्देश्य ब्याज दरों के निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और संस्थागत बनाना था। इस समिति में कुल छह सदस्य होते हैं। इनमें RBI के गवर्नर, मौद्रिक नीति का प्रभार संभालने वाले डिप्टी गवर्नर और RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा नामित एक अधिकारी शामिल होते हैं। बाकी तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट मिलता है। वोट बराबर होने की स्थिति में RBI गवर्नर के पास निर्णायक वोट होता है।

MPC के प्रमुख काम क्या-क्या हैं?

मौद्रिक नीति समिति के कई महत्वपूर्ण काम हैं। इनमें प्रमुख निम्न हैं-

रेपो रेट तय करना: महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करना।

महंगाई पर नियंत्रण: खुदरा महंगाई को निर्धारित लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए मौद्रिक नीति बनाना।

आर्थिक विकास को समर्थन: ब्याज दरों के जरिए निवेश, कर्ज और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना।

आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण: महंगाई, GDP वृद्धि, रोजगार, मांग और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करना।

नीतिगत फैसलों में पारदर्शिता: बैठकों के बाद निर्णय और सदस्यों के मतदान से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करना।

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साल में कितनी बार होती हैं MPC की बैठकें?

RBI अधिनियम की धारा 45ZI के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति की साल में कम से कम चार बैठकें होना अनिवार्य है। हालांकि, सामान्य तौर पर समिति हर दो महीने में बैठक करती है यानी साल में छह बार रेपो रेट की समीक्षा की जाती है। RBI वित्त वर्ष की शुरुआत में ही बैठकों का कैलेंडर जारी कर देता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित बैठकें इस प्रकार हैं:

  • अप्रैल 6 से 8, 2026
  • जून 3 से 5, 2026
  • अगस्त 3 से 5, 2026
  • अक्टूबर 5 से 7, 2026
  • दिसंबर 2 से 4, 2026
  • फरवरी 3 से 5, 2027

RBI विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त बैठक भी बुला सकता है। सामान्य बैठकों में सदस्यों के विचार-विमर्श और मतदान के बाद रेपो रेट पर फैसला लिया जाता है।

कब बढ़ता और कब घटता है रेपो रेट?

जब देश में महंगाई तेजी से बढ़ती है, तो RBI रेपो रेट बढ़ाने पर विचार करता है। इससे बैंकों के लिए RBI से कर्ज लेना महंगा हो सकता है। बैंक भी अपने कर्ज की ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। परिणामस्वरूप लोग और कंपनियां कम कर्ज लेते हैं, मांग पर दबाव पड़ता है और महंगाई नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसके विपरीत, जब महंगाई नियंत्रण में होती है और अर्थव्यवस्था को गति देने की जरूरत होती है, तब RBI रेपो रेट घटा सकता है। इससे कर्ज सस्ता होने और निवेश तथा उपभोग बढ़ने की संभावना रहती है। हालांकि, हर बैठक में रेपो रेट बदलना जरूरी नहीं होता। MPC परिस्थितियों का आकलन करके ब्याज दर को स्थिर रखने का फैसला भी कर सकती है। फिलहाल, दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 की बैठकों में 25-25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। यह विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है, RBI का आधिकारिक फैसला नहीं। अंतिम निर्णय महंगाई के आंकड़ों, आर्थिक विकास और अन्य घरेलू तथा वैश्विक परिस्थितियों की समीक्षा के बाद ही होगा।

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FAQ (पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न)...

1. मौद्रिक नीति समिति (MPC) क्या है?

यह RBI की छह सदस्यीय समिति है, जो रेपो रेट तय करती है और महंगाई नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति बनाती है।

2. MPC की स्थापना कब हुई थी?

मौद्रिक नीति समिति की स्थापना 29 सितंबर 2016 को हुई थी।

3. MPC की बैठक साल में कितनी बार होती है?

MPC की साल में कम से कम चार बैठकें अनिवार्य हैं। आमतौर पर हर दो महीने में बैठक होती है यानी साल में छह बार।

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