बजट 2027-28: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री-बजट मीटिंग में अर्थशास्त्रियों-विशेषज्ञों से लिए सुझाव
खबर सार :-
बजट 2027-28 की तैयारियां तेज हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने अर्थशास्त्रियों-विशेषज्ञों के साथ प्री—बजट परामर्श बैठक की। बैठक में विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए गए।
खबर विस्तार : -
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आने वाले केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की। इस बैठक का मकसद आगामी बजट के लिए विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करना और आर्थिक प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा करना था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की सचिव अनुराधा ठाकुर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन तथा आर्थिक मामलों के विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बजट को ज़्यादा असरदार-विकासोन्मुख बनाना मकसद
वित्त मंत्रालय पहले से ही बजट 2027-28 के लिए अलग-अलग उद्योग संगठनों और हितधारकों के साथ कई परामर्श मीटिंग कर रहा है। इन बैठकों का मकसद उद्योग जगत, व्यापार समुदाय और आर्थिक विशेषज्ञों से सुझाव इकट्ठा करके बजट को ज़्यादा असरदार और विकासोन्मुख बनाना है। हाल ही में, उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने सरकार को सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) के बारे में सरकार को कई ज़रूरी सुझाव दिए। संगठन का कहना है कि इन सुधारों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
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पीएचडीसीसीआई ने बैठक में दिए जरूरी सुझाव
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की टैक्स रिसर्च यूनिट के साथ एक मीटिंग में, पीएचडीसीसीआई ने ज़रूरी औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर लगने वाले शुल्कों को तर्कसंगत करने की मांग की। संगठन ने कहा कि इससे विनिर्माण लागत कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, घरेलू वैल्यू चेन को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। अपने सुझावों में, पीएचडीसीसीआई ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG), भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नेफ्था पर मूल सीमा शुल्क को मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर ज़ीरो करने का प्रस्ताव दिया। इसने औद्योगिक विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम कोक पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत करने की भी मांग की।
इस्पात स्क्रैप पर सीमा शुल्क व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश
उद्योग संगठन ने मार्च 2028 के बाद भी इस्पात स्क्रैप पर मौजूदा बेसिक सीमा शुल्क व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। इसने तर्क दिया कि ये उत्पाद ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमीनियम, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, वस्त्र और इंजीनियरिंग सहित कई मुख्य सेक्टर्स के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल हैं। पीएचडीसीसीआई का मानना है कि कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर सीमा शुल्क सीधे उत्पादन लागत, निवेश निर्णयों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर डालती है। शुल्क ढांचे को आसान और बैलेंस करने से आपस में जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों में लागत दक्षता बढ़ेगी। बजट 2027-28 के लिए अपनी मांगों में, संगठन ने एलएनजी, नेफ्था और कुछ दूसरे भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉकपर बेसिक सीमा शुल्क खत्म करने की भी सिफारिश की है। यह एल्युमीनियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम कोक पर ड्यूटी कम करने की भी मांग करता है।
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