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IEA Report: रिन्यूएबल एनर्जी अभियान ने भारत को ईंधन आयात में कराई 100 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत

खबर सार :-

भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान ने देश को ईंधन आयात में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत कराई है। यह रकम करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये है। आईईए की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।
Pankaj Pandey
Published By: Pankaj Pandey • Edited By: Pankaj Pandey
भारत ने की कोयला और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर की बचत

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: भारत की रिन्यूएबल एनर्जी अभियान ने देश को ईंधन आयात में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की बचत कराई है। यह रकम लगभग 9.4 लाख करोड़ (9.4 ट्रिलियन रुपये) है। यह जानकारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026 में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने 2011 से 2025 के बीच रिन्यूएबल बिजली की मदद से कोयला और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की बचत की है। ये नतीजे केंद्र सरकार के तहत तेज़ी से चल रहे रिन्यूएबल एनर्जी अभियान के आर्थिक और एनर्जी सुरक्षा फ़ायदों को दिखाते हैं।

दोगुनी से ज़्यादा हो सकती है 2030 तक बचत

मार्च 2014 और सितंबर 2026 के बीच, भारत ने 168 गीगावाट सोलर क्षमता और 38 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी। सितंबर 2026 तक बायोएनर्जी की स्थापित क्षमता लगभग 12 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। आईईए का अनुमान है कि 2010 से जोड़ी गई सोलर, पवन और बायोएनर्जी क्षमता के बिना, अकेले भारत को 2025 में लगभग 110 मिलियन टन (110 मिलियन टन) ज़्यादा आयातित कोयले की ज़रूरत होती। 2030 तक बचत दोगुनी से ज़्यादा हो सकती है। कुल कोयला और गैस आयात बचत लगभग 240 अरब डॉलर, या लगभग 22.6 लाख करोड़ (लगभग 22.6 लाख करोड़) तक पहुंच सकती है। यह अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि 2024-25 तक अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें मोटे तौर पर अपने एवरेज लेवल पर बनी रहेंगी।

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10 सालों में चार गुना बढ़ी भारत की रिन्यूएबल पावर क्षमता 

आईईए का अनुमान है कि 2030 तक सालाना बचत लगभग 35 अरब डॉलर या लगभग 3.3 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। यह रकम 2024-25 वित्तीय वर्ष में गैर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत के पूरे खर्च से ज़्यादा है। पिछले दस सालों में भारत की रिन्यूएबल पावर क्षमता लगभग चार गुना बढ़ गई है, जो 2026 में 300.38 गीगावाट को पार कर जाएगी। आईईए अब भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रिन्यूएबल एनर्जी बाजार और सोलर पैनल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता मानता है। भारत ने 2025 में अपनी स्थापित पावर क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल किया, जिससे 2030 का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले हासिल हो गया। रिपोर्ट इस तरक्की का श्रेय निरंतर नीतिगत समर्थन, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और दीर्घकालिक योजना को देती है।

रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को किया तेज़

केंद्र सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी अभियान बड़े पावर प्रोजेक्ट, घरेलू विनिर्माण और घरों व किसानों के लिए सपोर्ट को जोड़ता है। प्रतिस्पर्धी बोली की वजह से भारत ने दुनिया में सबसे कम सौर बिजली लागतों में से एक हासिल की है। आईईए के अनुसार, 2025 में शुरू होने वाले सोलर प्रोजेक्ट्स के टैरिफ कोयले से चलने वाली बिजली की औसत लागत से लगभग 40 प्रतिशत कम थे। रिपोर्ट में खास तौर पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मान्यता दी गई है, जिसने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को तेज़ किया है। यह योजना घरों को अपनी बिजली बनाने और बिजली के बिल कम करने में मदद करती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेती को भी फायदा हो रहा है। आईईए ने सोलर से चलने वाले सिंचाई पंप और खेती की बिजली सप्लाई के लिए योजना के सपोर्ट पर ज़ोर दिया है। इसके अलावा, उत्पादन से जुड़ी इंसेंटिव स्कीम और भारत में बने उपकरणों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने घरेलू सोलर विनिर्माण में निवेश को आकर्षित किया है।

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