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2026 में नई ऊंचाइयों पर भारत का बैंकिंग सिस्टम, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जताया भरोसा

खबर सार :-

मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत का बैंकिंग सिस्टम 2026 और आगे के वर्षों में मजबूत आर्थिक वृद्धि, नियंत्रित एनपीए, बेहतर लाभप्रदता और पर्याप्त पूंजी के दम पर स्थिर और सुरक्षित बना रहेगा। घरेलू मांग और नीतिगत समर्थन के चलते बैंकिंग सेक्टर देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाता रहेगा।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
2026 में नई ऊंचाइयों पर भारत का बैंकिंग सिस्टम, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जताया भरोसा

खबर विस्तार : -

Moody’s Report 2026: भारत का बैंकिंग सिस्टम 2026 में अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में प्रवेश करता दिख रहा है। मजबूत आर्थिक वृद्धि, सुधरी हुई परिसंपत्ति गुणवत्ता और बैंकों के पास मौजूद पर्याप्त पूंजी भंडार ने इस सेक्टर को नई मजबूती दी है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इसका ‘स्टेबल आउटलुक’ बरकरार रखा है। एजेंसी का मानना है कि अगले 12 से 18 महीनों तक बैंकों के लिए परिचालन माहौल अनुकूल बना रहेगा।

आर्थिक मजबूती से बैंकिंग सेक्टर को सहारा

मूडीज के अनुसार, भारत की मजबूत घरेलू मांग और नीतिगत स्थिरता बैंकिंग सिस्टम के लिए ठोस आधार तैयार कर रही है। एजेंसी ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रह सकती है, जो जी-20 देशों में सबसे अधिक होगी। यह तेज आर्थिक रफ्तार बैंकों को कर्ज विस्तार और बैलेंस शीट मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।

कर्ज वृद्धि में दिखेगी और तेजी

रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में कर्ज की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2027 में 11 से 13 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2026 में अब तक कर्ज वृद्धि 10.6 प्रतिशत के आसपास रही है। उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और सरकारी नीतियों के समर्थन से कर्ज मांग में मजबूती आने की उम्मीद है।

एमएसएमई सेक्टर में हल्का दबाव, लेकिन जोखिम सीमित

हालांकि मूडीज ने यह भी संकेत दिया है कि निर्यात से जुड़े कुछ छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) पर वैश्विक आर्थिक हालात का दबाव पड़ सकता है। इसके बावजूद एजेंसी का मानना है कि भारतीय बैंकों ने पहले से ही संभावित नुकसान से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान कर रखे हैं, जिससे किसी बड़े जोखिम की आशंका नहीं है।

NPA Bank

एनपीए नियंत्रण में, परिसंपत्ति गुणवत्ता मजबूत

मूडीज को उम्मीद है कि आने वाले समय में बैंकों का एनपीए अनुपात 2 से 2.5 प्रतिशत के दायरे में बना रहेगा। खुदरा कर्ज की गुणवत्ता स्थिर रहने की संभावना है, खासतौर पर भरोसेमंद और उच्च क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के बीच। वहीं, बड़ी कंपनियों की बेहतर वित्तीय स्थिति और मजबूत मुनाफे के चलते कॉरपोरेट कर्ज की गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी।

लाभप्रदता में होगा धीरे-धीरे सुधार

रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों की लाभप्रदता (प्रॉफिटेबिलिटी) में भी आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। जमा पर ब्याज दरों में धीरे-धीरे कमी आ सकती है, जबकि कर्ज पर ब्याज दरें फिलहाल स्थिर रहने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025 में की गई ब्याज दर कटौती का सकारात्मक असर बैंकों की आय पर दिखाई देगा, जिससे वित्त वर्ष 2027 में कुल मुनाफा बढ़ सकता है।

पूंजी स्थिति मजबूत, नई पूंजी की जरूरत कम

मूडीज ने कहा है कि भारतीय बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत बनी हुई है। पहले से जुटाई गई पूंजी और आंतरिक कमाई के चलते फिलहाल बैंकों को बड़े पैमाने पर नई पूंजी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अप्रैल 2027 से लागू होने वाले नए अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों और बैंकिंग नियमों का पूंजी अनुपात पर हल्का असर पड़ सकता है, लेकिन इसका कुल प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है।

फंडिंग और नकदी स्थिति स्थिर

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैंकों की फंडिंग और लिक्विडिटी की स्थिति स्थिर बनी रहेगी। कर्ज और जमा की वृद्धि लगभग समान स्तर पर रहने की संभावना है। साथ ही, मूडीज ने दोहराया कि सरकारी बैंकों को सरकार का मजबूत समर्थन मिलता रहेगा, जिससे वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित और संतुलित बना रहेगा।

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