ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में जारी सत्याग्रह, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

खबर सार :-

ग्राम पंचायत अधिकारी-ग्राम विकास अधिकारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले सचिवों का विरोध आंदोलन तेज हो गया है। यूनियन के अध्यक्ष राजेश सिंह और महासचिव कृपा शंकर शुक्ला के नेतृत्व में सचिवों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को संबोधित 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन दुबेपुर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दिव्या सिंह को सौंपा।

Published By : Santosh Dubey Edited By : Dharmesh Kumar
2025-12-06

ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में जारी सत्याग्रह, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

खबर विस्तार : -

सुल्तानपुरः ग्राम पंचायत सचिवों का विरोध आंदोलन तेज हो गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के बैनर तले सचिवों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था है, जिसे सचिवों ने अव्यवहारिक और उनके कार्य में बाधक बताया है।

तीन बार उपस्थिति दर्ज कराना संभव नहीं

संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह और महामंत्री कृपा शंकर शुक्ला के नेतृत्व में सचिवों ने दुबेपुर विकास खंड अधिकारी दिव्या सिंह से मिलकर अपनी मांगें रखीं। सचिवों का कहना है कि एक कर्मचारी के पास 1 से 10 गांवों का प्रभार होता है, ऐसे में दिन में तीन बार ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना संभव नहीं है। उनका मानना है कि इससे सरकारी योजनाओं के संचालन में गंभीर अड़चनें आ सकती हैं।

आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी

सचिवों ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने कार्यों के निष्पादन के लिए निजी संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि केवल साइकिल भत्ता ही सरकार की तरफ से मिलता है।
इस विरोध के तहत सचिवों ने 1 से 4 दिसंबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और फिर 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। सचिवों ने इस अव्यवहारिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन को 15 दिसंबर तक जारी रखने की चेतावनी दी है। विरोध प्रदर्शन में सचिवों ने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों से खुद को हटा कर भी अपना आक्रोश व्यक्त किया।

मांग पत्र सौंपने के दौरान कई प्रमुख सचिव मौजूद थे, जिनमें एडीओ पंचायत दिनेश सिंह, मनोज कुमार पांडेय, श्रद्धा त्रिपाठी, प्रतीक सिंह, संगीता पाल, रंजना उपाध्याय, बृजेश तिवारी, नरेंद्र कुमार, मनोज सोनकर और लवनीत शर्मा शामिल थे। सचिवों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे आगामी दिनों में और भी कठोर कदम उठाने को तैयार हैं।

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