ऑनलाइन हाजिरी को लेकर पंचायत सचिवों का गुस्सा फूटा, काली पट्टी के साथ विरोध तेज

खबर सार :-

ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके विरोध में सोमवार को पंचायत सचिवों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। उनका कहा है परिवेश को देखते हुए सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। इस निर्णय से वे मानसिक रूप से परेशान हैं।

Published By : Santosh Dubey Edited By : Dharmesh Kumar
2025-12-01

ऑनलाइन हाजिरी को लेकर पंचायत सचिवों का गुस्सा फूटा, काली पट्टी के साथ विरोध तेज

खबर विस्तार : -

सुल्तानपुर/बल्दीराय: ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था के विरोध में पंचायत सचिवों ने सोमवार से बल्दीराय विकास खंड में जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। काली पट्टी बांधकर सचिवों ने अपने आक्रोश का स्पष्ट संकेत दिया। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के बैनर तले सचिवों ने अपना डोंगर एडीओ पंचायत कार्यालय में जमा कर आंदोलन को और तेज कर दिया।

आंदोलन और कार्य बहिष्कार की चेतावनी

बताया गया है कि यह विरोध 4 दिसंबर तक चलेगा। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को कार्य बहिष्कार तक बढ़ा दिया जाएगा। सचिवों का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं है। कई गांवों में नेटवर्क की भारी समस्या है, जिससे फील्ड वर्क के दौरान हाजिरी लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे अनावश्यक दबाव और तकनीकी परेशानियां बढ़ रही हैं।

मानसिक तनाव में कर्मचारी

सचिवों का यह भी आरोप है कि ऑनलाइन हाजिरी के चलते कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और कई बार वास्तविक कार्य करने के बावजूद सिस्टम में हाजिरी नहीं लग पाती, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। आंदोलन के कारण पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों और आम जनता से जुड़े काम प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। विरोध में शामिल प्रमुख सचिवों में एडीओ आईएसबी शिवकुमार, घनश्याम यादव, प्रदीप कुमार सिंह, रोहित चंद्रा, रिषभ मिश्रा, नीतू तिवारी सहित कई सचिव मौजूद रहे।

सचिवों की मुख्य मांगें

सचिवों ने ऑनलाइन हाजिरी पर पुनर्विचार, फील्ड वर्क करने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, ग्रामीण नेटवर्क समस्या को ध्यान में रखते हुए नई प्रणाली लागू करने की मांग कि है। अब देखना यह है कि 4 दिसंबर से पहले प्रशासन सचिवों की मांगों पर क्या निर्णय लेता है।

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