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झूठी शिकायत मिलने पर डीएम ने की बड़ी कार्रवाई, ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड

खबर सार :-
रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी की  जन सुनवाई में एक्शन लेते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी के सस्पेंड किया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
Published By : Shahbaz Khan Edited By : Dharmesh Kumar
झूठी शिकायत मिलने पर डीएम ने की बड़ी कार्रवाई, ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड
खबर विस्तार : -

रामपुरः रामपुर जनपद में जन सुनवाई के दौरान एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जिसके बाद जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने त्वरित एवं कठोर कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया। मामला तहसील मिलक के ग्राम पंचायत रहसैना का है, जहाँ के निवासी शमीम पुत्र नवीजान और अमीर अहमद पुत्र छिद्दन—दोनों ही शारीरिक रूप से दिव्यांग—लंबे समय से विकलांगता/वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे थे। जन सुनवाई में उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि सत्यापन के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी मोहसिन ने दोनों को मृतक दर्शाते हुए उनकी पेंशन रोक दी, जबकि वे पूर्णतः जीवित हैं और नियमित लाभ के पात्र हैं।

तत्काल जांच के दिए आदेश

इस शिकायत को सुनते ही जिलाधिकारी द्विवेदी ने प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) मिलक को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए। बीडीओ द्वारा की गई जांच में दोनों लाभार्थियों के जीवित होने की पुष्टि हुई और यह स्पष्ट हो गया कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बिना सत्यापित किए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी मोहसिन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही मृतक दिखाकर रोकी गई पेंशन राशि को तुरंत लाभार्थियों तक पहुँचाने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो।

लापरवाही बरतने वालों को नोटिस

जिलाधिकारी ने केवल संबंधित अधिकारी ही नहीं, बल्कि पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने वाले खंड विकास अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता या गलत सूचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह सीधे आमजन के अधिकारों और आजीविका से संबंध रखता है।

 जन सुनवाई को प्रभावी बनाने तथा पात्र लोगों तक योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम प्रशासन की विश्वसनीयता को और मजबूत करते हैं।

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