मुजफ्फरनगरः जनपद में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 29 जनवरी गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन संस्था द्वारा ग्रामीण समाज विकास केंद्र के सहयोग से संचालित बाल विवाह मुक्ति रथ का स्वागत माननीय अध्यक्ष बाल कल्याण समिति रीना पवार द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के दौरान रीना पवार ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह बच्चों के भविष्य और उनके अधिकारों पर भी गहरा आघात करता है। समाज को मिलकर इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
इस मौके पर बाल कल्याण समिति सदस्य संदीप राठी ने कहा कि प्रत्येक बालक और बालिका का पहला अधिकार शिक्षा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से पहले बालिका एवं 21 वर्ष से पहले बालक का विवाह करना कानूनन अपराध है। ऐसे अपराध में शामिल सभी व्यक्ति समान रूप से दोषी माने जाते हैं, जिन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दो वर्ष की सजा का प्रावधान है।
जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन संस्था के ग्रामीण समाज विकास केंद्र के प्रबंधक गजेंद्र सिंह ने बताया कि बाल विवाह मुक्ति रथ के माध्यम से सदर तहसील क्षेत्र सहित जनपद मुजफ्फरनगर के प्रमुख स्थानों—मीनाक्षी चौक और शिव चौक—पर प्रचार-प्रसार कर आमजन को जागरूक किया गया। रथ के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन संस्था से गौरव मालिक, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सचिन, मोहन सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया।
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