कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला! अब कर्मचारियों को सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचना अनिवार्य, ऐप से होगी हाजिरी

खबर सार :-

कर्नाटक सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना और 'कर्तव्य' ऐप के जरिए हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Published By : Shatabdi Mitra Edited By : Shatabdi Mitra
2026-06-06

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला! अब कर्मचारियों को सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचना अनिवार्य, ऐप से होगी हाजिरी

खबर विस्तार : -

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर काम पर आने को पक्का करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब सभी कर्मचारियों के लिए सुबह 10 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचना और 'कर्तव्य' मोबाइल ऐप के जरिए अपनी हाजिरी लगाना जरूरी है।

चीफ सेक्रेटरी डॉ. शालिनी रजनीश के जारी आदेश में साफ किया गया है कि यह निर्देश 4 जून को हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों पर आधारित है। इस नए नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की देर से सरकारी कार्यालय आने पर गहरी चिंता जताई थी।

ऐप से की जाएगी रियल-टाइम मॉनिटरिंग

आदेश के अनुसार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेकर जिला-स्तर के स्टाफ तक, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोजाना 'कर्तव्य' ऐप पर अपने चेक-इन और चेक-आउट का समय दर्ज करना होगा। ऐप के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। ई-गवर्नेंस विभाग ने एक एडवांस्ड AI-बेस्ड सिस्टम बनाया है जो उन कर्मचारियों की जिला-वार और ऑफिस-वार रिपोर्ट अपने-आप तैयार करेगा जो सुबह 10 बजे तक अपनी हाजिरी नहीं लगा पाते हैं। ये रिपोर्ट अपने-आप संबंधित विभागों के प्रमुखों को भेज दी जाएंगी।

सुपरवाइजरी ऑफिसर करेंगे हाजिरी की पुष्टि

सरकारी दौरे या फील्ड ड्यूटी पर जाने वाले अधिकारियों को ऐप में 'आउट ऑफ ऑफिस ड्यूटी' (OOD) विकल्प चुनना होगा। उनकी हाजिरी की पुष्टि संबंधित सुपरवाइजरी ऑफिसर द्वारा की जाएगी। विभाग प्रमुखों को 'कर्तव्य' डैशबोर्ड के जरिए रोजाना हाजिरी रिपोर्ट की समीक्षा करनी होगी और यह पक्का करना होगा कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ़ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

पूरे राज्य में अनिवार्य कर्तव्य' ऐप

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कदम का मकसद राज्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, कार्यक्षमता को बढ़ाना और जवाबदेही है। कुछ समय से, मुख्यमंत्री शिवकुमार सरकारी मशीनरी को ज्यादा सक्रिय और जवाबदेह बनाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। 'कर्तव्य' ऐप पहले से ही कुछ विभागों में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है।

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