पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने सुरक्षाकर्मियों को वापस भेजा, आवास के बाहर पसरा सन्नाटा
खबर सार :-
पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया है। इसके बाद अब उनके सरकारी आवास के बाहर सन्नाटा छा गया है। राज्य सरकार ने लालू यादव के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है।
खबर विस्तार : -
पटना: बिहार में 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास को खाली न करने पर अड़ीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को घर के बाहर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया। यह कदम बिहार सरकार द्वारा लालू यादव और राबड़ी देवी को पहले दी गई 'Z-प्लस' सुरक्षा वापस लेने के फैसले के बाद उठाया गया है।
शनिवार सुबह 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं दिखा, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरक्षा कम करने के फ़ैसले के बाद, आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी अपनी-अपनी बैरक में लौट गए। मुख्य प्रवेश द्वार से भी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई। आवास के बाहर उस जगह पर अब कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है, जहां आम तौर पर उनकी गतिविधियां दिखाई देती थीं। इस बीच, RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस कदम को "साहसिक फैसला" बताते हुए कहा कि RJD अध्यक्ष लालू यादव और राबड़ी देवी ने सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा स्वेच्छा से वापस कर दी है।
राज्य सरकार ने की सुरक्षा की समीक्षा
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने दो दिन पहले ही कई VIPs की सुरक्षा की फिर से जांच की थी। इस समीक्षा के आधार पर, लालू के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए गए। नई व्यवस्था के तहत, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पहले दी गई 'Z-प्लस' श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई और उसकी जगह स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (SSG) की सुरक्षा दी गई।
तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बदलाव नहीं
हालांकि, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लालू प्रसाद यादव को पूर्व मुख्यमंत्री के लिए तय सुरक्षा सुविधाएं मिलती रहेंगी; इनमें हाउस गार्ड, बॉडीगार्ड, पायलट गाड़ी, एस्कॉर्ट और बुलेटप्रूफ गाड़ी शामिल हैं। राबड़ी देवी के पास भी सुरक्षाकर्मी, पुरुष और महिला बॉडीगार्ड, पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ियां और बुलेटप्रूफ कार बनी रहेगी। हालांकि, पिछली व्यवस्था की तुलना में सुरक्षाकर्मियों की संख्या कम कर दी गई है। इस कदम ने अब राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।
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