पश्चिम बंगाल के गंगासागर मेले में दिखेगी कुंभ मेले जैसी भव्यता, सौघेरी और धाबलाट में बसाए जाएंगे मछुआरे

खबर सार :-

पश्चिम बंगाल में गंगासागर मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन मेले का दायरा ढाई गुना तक बढ़ा रहा है। यहां के मछुआरों को सौघेरी और धाबलाट में विस्थापित किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में गंगासागर मेले की तैयारी, ढाई गुना बड़ा होगा परिसर

खबर विस्तार : -

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने 2027 के गंगासागर मेले को कुंभ मेले की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस पहल में अंतरराष्ट्रीय मानकों, बेहतर बुनियादी ढांचे और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। 

शनिवार को एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रशासन मेले के क्षेत्र को मौजूदा आकार से लगभग ढाई गुना बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इस इलाके में रहने और काम करने वाले मछुआरों के लगभग 300 परिवारों को स्थायी रूप से दूसरी जगह बसाया जाएगा।

घाट 6 और 7 से सटी सरकारी जमीन होंगी शामिल

इस विस्तार में कपिल मुनि आश्रम के पास स्थित स्नान घाट 6 और 7 से सटी सरकारी जमीन शामिल होगी। इसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के लिए अतिरिक्त जगह बनाना और इस वार्षिक धार्मिक आयोजन के दौरान सुविधाओं में सुधार करना है। हालांकि, इस विस्तार के लिए मछुआरों के उन लगभग 300 परिवारों को वहां से हटाना जरूरी हो गया है, जो दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं और सूखी मछली के कारोबार से जुड़े हैं। प्रशासन ने उनके पुनर्वास के लिए धबलाट ग्राम पंचायत के अंतर्गत सौघेरी में एक जगह तय की है। इससे पहले, हर साल जनवरी में गंगासागर मेले के दौरान इन परिवारों को अस्थायी रूप से वहां से हटना पड़ता था। मेला खत्म होने के बाद, वे अपनी पुरानी जगहों पर लौट आते थे और फिर से सूखी मछली का अपना कारोबार शुरू कर देते थे। लेकिन इस बार, प्रशासन ने उनके स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था करके इस बार-बार होने वाली अनिश्चितता को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है।

विस्थापित परिवारों के लिए समुचित व्यवस्था

हाल ही में, काकद्वीप के अनुमंडल अधिकारी (SDO) प्रीतम साहा और सागर के प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) पार्थ मुखर्जी ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रस्तावित पुनर्वास स्थल का दौरा किया। इसके बाद, BDO कार्यालय में प्रभावित मछुआरा परिवारों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें पुनर्वास योजना को अंतिम रूप दिया गया। शुरुआत में, प्रभावित परिवारों को इस बात की चिंता थी कि क्या उन्हें नई जगह पर पीने का पानी, बिजली और अच्छी सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी। हालांकि, खबरों के अनुसार, प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं कि वहां से लोगों को हटाने से पहले सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं तैयार हों। 

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विधायक बोले- परिवारों के लिए व्यवस्थाएं होंगी पूरी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के स्थानीय विधायक सुमंत मंडल ने बताया कि वार्षिक तीर्थयात्रा के बढ़ते दायरे को देखते हुए और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए यह विस्तार जरूरी था। उन्होंने कहा, "गंगासागर मेले के क्षेत्र को मौजूदा आकार से लगभग ढाई गुना बढ़ाया जा रहा है। मेले के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, मछुआरों के लगभग 300 परिवारों को सौघेरी, धाबलाट में फिर से बसाया जा रहा है। वहां बिजली, पीने के पानी और वैकल्पिक सड़क संपर्क की व्यवस्था की जा रही है। पहले, इन परिवारों को हर साल मेले के दौरान अस्थायी रूप से दूसरी जगह जाना पड़ता था; अब इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल लिया गया है।"

भाजपा नेता ने प्रशासन के पहल की सराहना की

BJP की मंडल 4 इकाई के अध्यक्ष पिनाकी मंडल ने भी इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गंगासागर मेले को विश्व स्तरीय आयोजन में बदलना लंबे समय से एक सपना रहा है। उन्होंने कहा, "गंगासागर मेले को विश्व स्तरीय स्तर पर देखना एक पुराना सपना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेले के क्षेत्र को बढ़ाने का काम चल रहा है। जिन परिवारों को फिर से बसाया गया है, उन्हें सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।" मेले के क्षेत्र के विस्तार और मछुआरा परिवारों के स्थायी पुनर्वास के जरिए, प्रशासन का लक्ष्य 2027 के गंगासागर मेले के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा करना है, साथ ही इस विकास परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना भी है।

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