बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, सीएम सम्राट बोले- बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार

खबर सार :-

बिहार सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए संभावित निवेशकों के सामने 2.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव रखा है। सीएम ने ‘बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार’ का संदेश दिया।
बिहार में औद्योगिक विकास को गति, 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

खबर विस्तार : -

पटना: बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने संभावित निवेशकों के सामने 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का एक रोडमैप पेश किया है। शुक्रवार को निवेशकों और औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनसे आग्रह किया कि वे बिहार पर भरोसा जताएं, यहां उद्योग स्थापित करें और राज्य की प्रगति में योगदान दें।

‘बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार’ के संदेश को बढ़ावा देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है और सरकार इसे देश में औद्योगिक विकास के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में से एक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वे उद्योग और ऊर्जा विभागों द्वारा आयोजित 'उद्यमियों के साथ संवाद' (Dialogue with Entrepreneurs) और 'एमओयू एक्सचेंज' (MoU Exchange) कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान, औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों में कुल 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया गया। इनमें एनटीपीसी (NTPC) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 70,000-70,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रमुख हैं।

विकसित भारत' के निर्माण में बिहार अहम

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों में फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया की ओर से 12,500 करोड़ रुपये, अडानी हाइड्रो एनर्जी की दो इकाइयों के लिए 9,900-9,900 करोड़ रुपये, और टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की ओर से 7,684.94 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। सम्राट चौधरी ने जोर देकर कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण में बिहार एक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य एक समृद्ध और विकसित बिहार का निर्माण करना है। प्राचीन काल में, बिहार ने भारत के लिए एक 'स्वर्ण युग' की शुरुआत की थी। अब, अपनी ऐतिहासिक विरासत, प्रतिभा और संसाधनों का उपयोग करके, हमें औद्योगिक और आर्थिक विकास का एक नया अध्याय लिखना होगा।"

दो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा बिहार

उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक रूप से बिहार को दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है: पानी और जनसंख्या। सरकार अब इन्हें अपनी ताकत में बदलने के लिए काम कर रही है। उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद (silt) का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने और निर्माण कार्यों में इसके संभावित उपयोग की संभावनाएं तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं; इसके लिए राज्य सरकार ने एक 'सिल्ट पॉलिसी' (Silt Policy) भी तैयार की है। बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंधों को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। 

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1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली

ऊर्जा क्षेत्र में की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लगभग 23,000 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दे रही है। राज्य के 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। राज्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, इस कार्यक्रम के दौरान 11,000 मेगावाट बिजली के लिए एक समझौता किया गया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता औद्योगिक विकास को गति देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी।

30 दिनों में निवेश प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि निवेश प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी। इसके लिए 'डीम्ड अप्रूवल' (मान ली गई मंजूरी) का प्रावधान लाया जा रहा है, जिसके तहत यदि तय समय सीमा के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो प्रस्ताव को अपने आप मंजूर मान लिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में आसानी) को बेहतर बनाना और उद्यमियों को अनावश्यक प्रशासनिक बोझ से मुक्त करना है।

छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां

रोजगार के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और दो करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। अगले पांच वर्षों का लक्ष्य एक करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, एक करोड़ परिवारों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और 'लखपति दीदी' पहल के माध्यम से एक करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है; अब तक 50 लाख महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। निवेशकों को बिहार की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए, उन्होंने बताया कि राज्य में कुशल कार्यबल, प्रचुर संसाधन और एक विशाल बाजार मौजूद है।

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