डीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, जताई नाराजगी

खबर सार :-

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर मिले स्कोर और ग्रेडिंग के आधार पर, रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में विकास भवन ऑडिटोरियम में विकास और निर्माण कार्यों की एक समीक्षा बैठक हुई।

Published By : Shahbaz Khan Edited By : Dharmesh Kumar
2026-01-15

डीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, जताई नाराजगी

खबर विस्तार : -

रामपुरः डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी ने समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर उपलब्ध प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर अलग-अलग विभागों का विस्तार से रिव्यू किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ब्रिज कॉर्पोरेशन, NRLM, ICDS, शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज और उद्योग विभागों के काम की धीमी गति पर नाराज़गी जताई।

बेसिक शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश

रिव्यू के दौरान, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग की पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्रों के आवेदनों को आगे भेजने और अपलोड करने में देरी के लिए डिस्ट्रिक्ट अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। स्कूलों का इंस्पेक्शन न करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया गया। ICDS विभाग की प्रोग्रेस रिपोर्ट असंतोषजनक पाए जाने पर, तुरंत परफॉर्मेंस में सुधार करने का निर्देश दिया गया।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिले में 50 लाख रुपये से ज़्यादा लागत वाले निर्माण कार्यों की फिजिकल प्रोग्रेस का रिव्यू किया और UP RSS, UP PCL, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग और UP RNSS सहित काम करने वाली एजेंसियों द्वारा आवंटित फंड से कम खर्च करने पर नाराज़गी जताई। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद्र को निर्माण कार्यों की रेगुलर मॉनिटरिंग और क्वालिटी चेक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहींः जिलाधिकारी

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिए सभी काम करने वाली एजेंसियों के साथ हर महीने मीटिंग करने का निर्देश दिया।

उन्होंने साफ निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दिखाई गई सभी योजनाएं और निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धीमी गति वाले विभागों को अपने काम में तेज़ी लाने और रेगुलर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

मीटिंग में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी विभाग योजनाओं की असल स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने कामों की अपडेटेड प्रोग्रेस को समय पर मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अपलोड करें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने योजना विभाग द्वारा किए जा रहे ASUS और PLFS सर्वे की प्रोग्रेस और 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में हुई प्रोग्रेस का रिव्यू किया। उन्होंने सभी विभागों को अपेक्षित प्रोग्रेस सुनिश्चित करने और प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करते समय एकरूपता बनाए रखने का निर्देश दिया। मीटिंग में DFO प्रणव जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा सिंह और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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