नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने “नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच” नामक एक पोर्टल तैयार किया है। यहां 1990 से लेकर 2023 तक की सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, पत्रों और राज्य वित्त पर विशेष टिप्पणियों से जुड़े डेटा का भंडार एक क्लिक पर मिलेगा। नीति आयोग और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से बने इस पोर्टल को वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण मंगलवार को लॉन्च करेंगी। इस पोर्टल पर 28 भारतीय राज्यों के राजकोषीय परिदृश्य के सारांश की राज्य वार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों पर बनी है।
“नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच” पोर्टल पर एक घटक डेटा रिपॉजिटरी का होगा, जो पांच वर्टिकल जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, राजकोषीय, स्वास्थ्य और शिक्षा में वर्गीकृत संपूर्ण डेटाबेस तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा तीसरे घटक में राज्य राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड भी शामिल है, जो समय के साथ प्रमुख आर्थिक घटकों को ग्राफ में दर्शाता है, जो समरी टेबल के जरिए अतिरिक्त जानकारियों या डेटा अपेन्डिक्स के जरिए रॉ डेटा तक क्विक एक्सेस उपलब्ध करवाता है। यही नहीं चौथे घटक में रिसर्च और टिप्पणियां भी शामिल हैं, जो राज्य के वित्त और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय नीति और वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर शोध पर आधारित है। पोर्टल मैक्रो, राजकोषीय, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक रुझानों को समझने में मदद करेगा। यह पोर्टल पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट के साथ डेटा तक पहुंच को आसान बनाएगा। एक ही जगह कंसोलिडेटेड सेक्टोरल डेटा की जरूरत को पूरा करेगा। यह पोर्टल प्रत्येक राज्य के डेटा को अन्य राज्यों और राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ बेंचमार्क करने में और सहयोग करेगा।
यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए भी एक मंच प्रदान करेगा, जो कि सूचना पर आधारित बहस और चर्चाओं के लिए डेटा का उल्लेख करने में रुचि रखते हैं। यह पोर्टल एक बड़े शोध केंद्र के रूप में भी काम करेगा, जो कि गहन शोध अध्ययनों के लिए डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरण दिलाने का काम करेगा। पोर्टल सूचना के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा, जो लगभग 33 वर्षों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों के व्यापक डेटाबेस तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा।
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