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बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव: 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी, विदेशी निवेशकों के लिए खुले नए दरवाजे, LIC पर अलग नियम लागू

खबर सार :-
बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति भारत के वित्तीय सुधारों में एक अहम पड़ाव है। इससे विदेशी पूंजी, तकनीक और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जबकि नियामकीय शर्तें घरेलू हितों की रक्षा करेंगी। एलआईसी के लिए अलग प्रावधान संतुलन बनाए रखते हैं। यह कदम बीमा की पहुंच बढ़ाकर आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
2026-05-03
बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव: 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी, विदेशी निवेशकों के लिए खुले नए दरवाजे, LIC पर अलग नियम लागू
खबर विस्तार : -

Insurance sector 100 percent FDI:  केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए ‘ऑटोमैटिक रूट’ के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। इस फैसले से देश के बीमा उद्योग में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पूंजी प्रवाह में तेजी आएगी और बीमा सेवाओं का विस्तार भी होगा।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी

सरकार की इस अधिसूचना के अनुसार, बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। साथ ही, किसी भी बीमा कंपनी को बीमा या उससे संबंधित गतिविधियां संचालित करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से अनिवार्य मंजूरी लेनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेश के साथ-साथ नियामकीय नियंत्रण भी मजबूत बना रहे। हालांकि, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को इस नए ढांचे से अलग रखा गया है। एलआईसी में विदेशी निवेश ‘ऑटोमैटिक रूट’ के तहत केवल 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा। यह संस्था अपने विशेष कानूनी ढांचे के अंतर्गत काम करती रहेगी, जिसमें बीमा अधिनियम, 1938 और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते हैं।

बोर्ड  में शीर्ष नेतृत्व पर भारतीय की उपस्थिति अनिवार्य

सरकार ने इस अधिसूचना में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की हैं। जिन बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश होगा, उनके बोर्ड में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर भारतीय उपस्थिति अनिवार्य की गई है। बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (MD) या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) में से कम से कम एक व्यक्ति भारतीय नागरिक और भारत का निवासी होना जरूरी होगा। यह प्रावधान घरेलू नियंत्रण और जवाबदेही को बनाए रखने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। इसके अलावा, बीमा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मध्यस्थों-जैसे ब्रोकर, पुनर्बीमा ब्रोकर, बीमा सलाहकार, कॉर्पोरेट एजेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA), सर्वेयर और लॉस असेसर-को भी ‘ऑटोमैटिक रूट’ के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। यह अनुमति IRDAI द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होगी।

बीमा बाजार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत के बीमा बाजार को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। इससे नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन प्रथाएं और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, जो अब तक अपेक्षाकृत कम कवर रहे हैं। यह फैसला अचानक नहीं आया है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है। फरवरी 2026 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। यह कदम दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित विधायी संशोधनों के अनुरूप था।

इन संशोधनों को ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) अधिनियम’ के तहत लागू किया गया था। इसके माध्यम से बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और IRDAI अधिनियम, 1999 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों में बदलाव किए गए। इनका मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और आम नागरिकों तक बीमा सेवाओं की पहुंच को विस्तारित करना था। सरकार का यह कदम एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें एक ओर विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी ओर नियामकीय ढांचे और घरेलू हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का बीमा उद्योग और उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है।

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