KYC झंझट खत्म करने की तैयारी: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman का बड़ा बयान, पूरे सिस्टम में एकरूपता की मांग

खबर सार :-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केवाईसी को सरल और एक समान बनाने का प्रस्ताव वित्तीय सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो यह निवेशकों के अनुभव को बेहतर बनाएगा और सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाएगा। साथ ही, डिजिटल फाइनेंस के बढ़ते दौर में यह पहल भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बनाएगी।

Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
2026-04-25

KYC झंझट खत्म करने की तैयारी: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman का बड़ा बयान, पूरे सिस्टम में एकरूपता की मांग

खबर विस्तार : -

SEBI 38th Foundation Day: मुंबई में आयोजित SEBI 38th Foundation Day कार्यक्रम में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने वित्तीय व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़ा संकेत दिया। उन्होंने Securities and Exchange Board of India (सेबी) से केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रिया को आसान, तेज और एक समान बनाने का आग्रह किया। उनका कहना था कि मौजूदा सिस्टम आम लोगों के लिए जटिल और समय लेने वाला है।

अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर बार-बार KYC होने से लोगों को परेशानी

वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान केवाईसी व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह है कि ग्राहकों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर बार-बार एक ही दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए अलग-अलग केवाईसी प्रक्रिया होने से निवेशकों को असुविधा होती है। उन्होंने इस दोहराव को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया।

एकीकृत और डिजिटल सिस्टम की जरूरत

सीतारमण ने सुझाव दिया कि एक ऐसा यूनिफाइड केवाईसी सिस्टम बनाया जाए, जो सभी वित्तीय संस्थानों में मान्य हो। यह सिस्टम डिजिटल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए, ताकि ग्राहक को केवल एक बार ही अपनी जानकारी देनी पड़े और वह सभी प्लेटफॉर्म्स पर मान्य हो जाए। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा।

नियामकों के बीच तालमेल और जोखिमों से बचाव की तैयारी

वित्त मंत्री ने Financial Stability and Development Council (FSDC) और अन्य नियामक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि जब तक सभी रेगुलेटर मिलकर एक साझा ढांचा तैयार नहीं करेंगे, तब तक केवाईसी प्रक्रिया को पूरी तरह सरल बनाना संभव नहीं होगा। उन्होंने इस दिशा में तेजी से काम करने का आह्वान किया। वित्त मंत्री ने बदलते वित्तीय परिदृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब रेगुलेशन को केवल समस्याओं के बाद लागू करने की बजाय पहले से संभावित जोखिमों को ध्यान में रखकर तैयार करना होगा। उन्होंने Artificial Intelligence के दुरुपयोग, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय धोखाधड़ी और बढ़ते साइबर खतरों को बड़ी चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया।

नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन

सीतारमण ने कहा कि भविष्य के नियम बहुत अधिक जटिल या सख्त होने के बजाय सिद्धांत आधारित होने चाहिए। इससे स्टार्टअप्स और नई तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नए नियम बनाने से पहले आम जनता और विशेषज्ञों से राय ली जानी चाहिए।

आर्थिक मजबूती और वित्तीय सुधारों पर फोकस

इस मौके पर वित्त मंत्री ने भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) के एक कार्यक्रम में कहा था कि देश का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और स्थिर आर्थिक आधार सरकार को नीतिगत फैसलों में लचीलापन देता है। इससे जरूरत पड़ने पर ब्याज दरों में कटौती और प्रभावित क्षेत्रों को सहायता देना संभव होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एकीकृत केवाईसी प्रणाली लागू होती है, तो इससे न केवल ग्राहकों को राहत मिलेगी, बल्कि वित्तीय संस्थानों की लागत भी कम होगी। साथ ही, धोखाधड़ी पर लगाम लगाने और डेटा सुरक्षा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

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