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हर पांचवें दिन बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र, सीएम योगी बोले- 2017 से पहले था सैफई सिंडिकेट का कब्जा

खबर सार :-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटे। 26 जनवरी तक सरकारी नौकरी का अभियान जारी रहेगा।
Pawan Singh Chauhan
Published By: Pawan Singh Chauhan • Edited By: Pawan Singh Chauhan
योगी आदित्यनाथ: यूपी में 26 जनवरी तक जारी रहेगा नियुक्ति पत्र वितरण

खबर विस्तार : -

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 किसान परिवारों के बैंक खातों में 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का यह रोजगार अभियान आगामी 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। सरकारी नौकरी और रोजगार के मोर्चे पर यह प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को उनके गृह राज्य में ही रोजगार के अवसर मिल सकें।

इस अवसर पर सरकारी नौकरी की महत्ता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकार की नीयत साफ हो और चयन बोर्डों की कार्यप्रणाली ईमानदार हो, तो युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर स्वतः मिलने लगते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की अराजकता और भ्रष्टाचार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों से अपील की कि वे प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता और सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं में भारी उत्साह देखा गया, जो पारदर्शी व्यवस्था का प्रत्यक्ष परिणाम है।

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पूर्ववर्ती सरकारों और सैफई सिंडिकेट पर तीखा हमला

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से संवाद करते हुए पुरानी व्यवस्थाओं की आलोचना की और कहा कि 2017 से पहले बिना सिफारिश और बिना पैसों के लेनदेन के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय चयन बोर्ड बंधक बने हुए थे और प्रदेश में सैफई सिंडिकेट का पूरा नियंत्रण था। फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा ही ले उड़ता था, जिससे मेहनती अभ्यर्थियों के साथ भारी अन्याय होता था। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण योग्य युवा पलायन करने को विवश थे और उत्तर प्रदेश लगातार विपन्नता की ओर बढ़ रहा था।

वर्तमान व्यवस्था की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिना किसी भेदभाव के लाखों युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार रोजगार बांटने का काम कर रही होती है, तब विपक्ष के नेता गहरी नींद में होते हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए यहां तक कह दिया कि यदि उन्हें गिनती नहीं आती, तो वे किसी को अपना ट्यूटर रख लें। मुख्यमंत्री ने आंकड़े गिनाते हुए बताया कि राज्य सरकार सरकारी नौकरी देने के मामले में पूरी गति से काम कर रही है, और आने वाले दिनों में अन्य विभागों में भी रिक्त पदों को भरा जाएगा।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना और राजस्व विभाग के सुधार

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण का उल्लेख करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का दायरा अब बढ़ाया गया है। पहले इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता था जिनके नाम पर जमीन होती थी, लेकिन अब इसमें बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों को भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत अब तक 1,40,196 से अधिक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता पहुंचाई जा चुकी है। सरकार का प्रयास है कि संकट के समय अन्नदाता के परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें त्वरित सहायता मिल सके।

राजस्व विभाग के कामकाज में आए सुधारों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार को विरासत में लाखों पुराने मामले मिले थे, जिनका तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। राजस्व न्यायालयों के माध्यम से हर महीने औसतन लाखों मामलों का समाधान हो रहा है। इसके अलावा, पैमाइश के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर अब आधुनिक रोवर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जमीनी विवादों का निस्तारण कम समय में पारदर्शिता के साथ हो रहा है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह पेपरलेस व पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है।

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