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झांसी: पराली जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर, कृषि विभाग ने शुरू किया किसान सेवा रथ

खबर सार :-

झांसी में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। कृषि विभाग ने किसान सेवा रथ रवाना कर वेस्ट डीकंपोजर बांटे हैं और उल्लंघन पर जेल व जुर्माने की चेतावनी दी है।
Pawan Singh Chauhan
Published By: Pawan Singh Chauhan • Edited By: Pawan Singh Chauhan
झांसी में पराली जलाने पर जेल और 15 हजार तक जुर्माना, कृषि विभाग सक्रिय

खबर विस्तार : -

झांसी: झांसी में मौसम बदलने और ठंडक बढ़ने के साथ ही कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खेतों में पराली जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस दिशा में ग्राम प्रधानों को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों का उद्देश्य किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ पराली के सुरक्षित प्रबंधन के विकल्प उपलब्ध कराना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

किसान सेवा रथ और वेस्ट डीकंपोजर का वितरण

कृषि विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू योजना के तहत किसान सेवा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना है। अधिकारियों ने महिलाओं और अन्य किसानों से विशेष अपील की है कि वे खेतों में किसी भी प्रकार का कृषि अवशेष या घरेलू कूड़ा न जलाएं। किसानों को जागरूक करने के लिए वेस्ट डीकंपोजर कैप्सूल बांटे जा रहे हैं, जिनकी मदद से किसान पराली को आसानी से खाद में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया से कचरा प्रबंधन बेहतर होने के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है।

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निगरानी की जिम्मेदारी और एनजीटी के कड़े निर्देश

पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र मजबूत किया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम प्रधानों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि किसी क्षेत्र में पराली जलाई जाती है, तो इसके लिए संबंधित ग्राम प्रधान भी जिम्मेदार माने जाएंगे। अधिकारियों ने विशेष रूप से मौठ, बड़ागांव और चिरगांव विकासखंड के किसानों से सतर्क रहने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) के नियमों के अनुसार फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाते हैं।

जुर्माना और कारावास का प्रावधान

नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ विभाग ने आर्थिक दंड और सजा दोनों का प्रावधान तय किया है। क्षेत्र के आकार के आधार पर पर्यावरण कंपनसेशन वसूला जाएगा, जिसमें दो एकड़ से कम भूमि के लिए  रूपये 2500, दो से पांच एकड़ के लिए  रूपये 5000 और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रूपये 15000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा, पराली जलाने की घटना सामने आने पर राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम की धारा 26 के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कारावास का भी प्रावधान किया गया है। इस अभियान के दौरान विभाग के कई विशेषज्ञ और अधिकारी उपस्थित रहे।

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