सोनभद्र/केवटा: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की अस्थायी पात्रता सूची तैयार करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत केवटा में खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना तथा चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना रहा।
बैठक में प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र देव पांडेय, ग्राम पंचायत अधिकारी सुजीत कुमार सिंह सहित अन्य स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के उद्देश्य, पात्रता मानकों, सर्वेक्षण प्रक्रिया तथा लाभार्थियों के चयन की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही योजना के तहत तैयार की गई अस्थायी पात्रता सूची को सार्वजनिक करते हुए संभावित लाभार्थियों के नाम पढ़कर सुनाए गए।
अधिकारियों ने बताया कि आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के आधार पर तैयार की गई सूची में कुल 231 संभावित पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं। सूची को सार्वजनिक करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट न जाए और चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। ग्रामीणों को सूची का अवलोकन करने तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने का अवसर भी प्रदान किया गया।
बैठक के दौरान कुछ ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण और आवास जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। इस पर प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र देव पांडेय ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है।
ग्राम पंचायत अधिकारी सुजीत कुमार सिंह ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पात्रता सूची का सत्यापन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि यदि किसी नाम को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज कराएं।
ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और संवाद के साथ बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि सूची सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र परिवारों को योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा।
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