होम
ताज़ा खबर
प्रदेश
देश
दुनिया
मनोरंजन
लाइफस्टाइल
क्रिकेट
धर्म-अध्यात्म
स्पोर्ट्स

मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित 100 गांवों में सृजित होंगे रोजगार के अवसर, सरकार ने शुरू की विकास की पहल

खबर सार :-

मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित रहे 100 गांवों को सरकार मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास कर रही है। इन गांवों में सुविधाओं, लोगों की जरूरतों और चुनौतियों का आकलन किया जा रहा है।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
MP में मुख्यधारा से जुड़ेंगे नक्सल प्रभावित 100 गांव, कार्ययोजना तैयार

खबर विस्तार : -

भोपाल: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से नक्सलवाद के खात्मे के बाद, राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित रहे गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए व्यापक प्रयास शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर, जिले के 100 चिह्नित गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसमें बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और वन उत्पादों पर आधारित आजीविका के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। 

जनसंपर्क अधिकारी अनिल पटले ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 29 अगस्त 2026 को बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी बहुल और पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। वहां उन्होंने बैगा समुदाय के लोगों से बातचीत की, जो एक अत्यंत संवेदनशील आदिवासी समूह है। इस दौरे के दौरान, उन्होंने इन क्षेत्रों के 100 गांवों के व्यापक विकास के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस पहल का उद्देश्य लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे गांवों में विकास की गति को तेज करना, वहां के निवासियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्थानीय युवाओं व परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका के स्थायी अवसर पैदा करना है।

100 गांवों में जरूरतों व सुविधाओं का आकलन

जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, बालाघाट जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू करने के लिए कार्ययोजना बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें इन 100 चिह्नित गांवों में मौजूद सुविधाओं, विकास की जरूरतों और वहां के निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इन गांवों का दौरा करने, निवासियों से सीधे बातचीत करने और उनकी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार विकास प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 225 करोड़ रुपये के आवंटन के अलावा, संबंधित विभागों के बजट से भी इन गांवों में अन्य विकास परियोजनाएं चलाई जाएंगी। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

यह भी पढ़ेंः- मध्य प्रदेश के 17 जिलों में 29 अक्टूबर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आंधी-तूफान की भी संभावना

बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता

बताया गया कि इन चिह्नित गांवों के लिए बनाई जा रही विकास कार्ययोजनाओं में सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार, कृषि कार्यों के लिए सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाने, पीने के पानी की समस्याओं को हल करने, और स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़ी विशिष्ट जरूरतों की पहचान करने के लिए आकलन (असेसमेंट) किए जा रहे हैं। इसके अलावा, ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रोजगार-उन्मुख गतिविधियों को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने, पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने, तथा वन उत्पादों पर आधारित आजीविका के विकल्प विकसित करने के अवसर तलाशे जा रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना है।

100 गांवों को क्लस्टर में बांटा गया; जिम्मेदारियां सौंपी

जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित 100 गांवों को अलग-अलग क्लस्टर में बांटा गया है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन गांवों का दौरा करने, वहां के निवासियों से बातचीत करने और अपने-अपने विभागों से जुड़ी जरूरतों के बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे 14 दिनों के भीतर सभी चिन्हित गांवों का दौरा करें, ग्रामीणों के साथ चर्चा करें और आवश्यक विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करें। इस प्रक्रिया के दौरान, मौजूदा बुनियादी ढांचे की स्थिति, ग्रामीणों की जरूरतों और आजीविका के संभावित साधनों का आकलन किया जा रहा है। इससे प्रत्येक गांव की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ेंः- अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज, संतों और जन प्रतिनिधियों ने तैयारियों पर की चर्चा

अन्य प्रमुख खबरें