पेपर लीक पर सख्ती की तैयारी: जांच के लिए बनेगी STF और फास्ट ट्रैक कोर्ट, सजा का नया प्रावधान

खबर सार :-

केंद्र सरकार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलावों में पेपर लीक पर 5 साल तक की जेल, 50 रुपये का जुर्माना, विशेष जांच दल और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान शामिल है।

Published By: Dharmesh Kumar • Edited By: Dharmesh Kumar

25 जुलाई 2026, 06:04 PM

पेपर लीक पर सख्ती की तैयारी: जांच के लिए बनेगी STF और फास्ट ट्रैक कोर्ट, सजा का नया प्रावधान

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: देश में प्रतियोगी और सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार कानूनी ढांचे को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन लाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई, जांच प्रक्रिया को तेज करना और संगठित परीक्षा माफिया पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को केंद्र सरकार ने परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उद्देश्य से लागू किया था। यह कानून पेपर लीक, नकल और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाया गया था। हालांकि, अब सरकार का मानना है कि बदलते तरीकों और संगठित गिरोहों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए कानून के प्रावधानों को और कठोर बनाने की जरूरत है।

दोषियों पर बढ़ेगी सजा

प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक में शामिल किसी व्यक्ति को अधिकतम पांच साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों में शामिल लोगों के लिए कड़ी आर्थिक और कानूनी सजा का प्रावधान करना है, ताकि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सरकार का मानना है कि केवल मामूली दंड से परीक्षा माफिया पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए नए प्रावधानों के जरिए अपराधियों के लिए जोखिम बढ़ाने और परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा करने की कोशिश की जा रही है।

एजेंसियों पर भी होगी कार्रवाई

प्रस्तावित संशोधनों में परीक्षा आयोजित करने वाले सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही तय करने का भी प्रावधान शामिल है। यदि कोई सेवा प्रदाता पेपर लीक या परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है, तो उस पर पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे सेवा प्रदाता को आठ साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा आयोजन में शामिल निजी संस्थाएं और एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों का पूरी गंभीरता से पालन करें। सेवा प्रदाता के प्रबंधन या जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही या संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों में पांच साल तक की कैद और पांच करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है।

परीक्षा माफियाओं पर शिकंजा

सरकार ने संगठित अपराध के रूप में काम करने वाले परीक्षा गिरोहों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। प्रस्तावित संशोधनों में ऐसे संगठित आपराधिक समूहों के लिए सात साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। अधिकारियों का मानना है कि पेपर लीक अब कई बार व्यक्तिगत स्तर की गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें संगठित नेटवर्क और कई स्तरों पर शामिल लोग होते हैं। इसलिए ऐसे गिरोहों के खिलाफ अलग और कठोर प्रावधान जरूरी हैं।

जांच के लिए बनेंगे विशेष कार्य बल

संशोधन प्रस्ताव में पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी की जांच के लिए वैधानिक विशेष कार्य बल (Special Task Force) बनाने का प्रावधान भी शामिल है। किसी भी पेपर लीक मामले की जांच इन विशेष टीमों को सौंपी जा सकती है। इन कार्य बलों को तय समय सीमा में जांच पूरी करनी होगी। प्रस्ताव के अनुसार, विशेष कार्य बलों को दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का लक्ष्य दिया जा सकता है। इससे जांच प्रक्रिया में देरी कम होगी और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई संभव हो सकेगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

सरकार परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष त्वरित न्यायालयों की स्थापना का भी प्रस्ताव कर रही है। इसके तहत राज्य सरकारों को संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने होंगे। इन अदालतों में मामलों की सुनवाई लगातार आधार पर की जाएगी और मुकदमों को तीन महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया अपराधियों के लिए राहत का कारण बन सकती है, इसलिए तेज न्याय प्रणाली जरूरी है।

लंबित मामलों पर भी लागू होगी नई व्यवस्था

प्रस्तावित बदलावों के तहत पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े लंबित मामलों को भी विशेष प्रक्रिया के तहत लाने की योजना है। लंबित जांच को विशेष कार्य बलों को सौंपने और लंबित मुकदमों को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा जांच और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है। इससे सरकार को उम्मीद है कि मामलों की पैरवी अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगी।

परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने की कोशिश

सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने लाखों छात्रों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। कड़े दंड, तेज जांच और समयबद्ध न्याय प्रक्रिया के जरिए सरकार परीक्षा माफिया पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। हालांकि, प्रस्तावित संशोधन अभी प्रक्रिया में हैं और इन्हें लागू करने के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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