तमिलनाडु के 10 जिलों में बनेंगे drones कॉरिडोर, डिलीवरी मैन पहुंचाएगा सामान
खबर सार :-
तमिलनाडु के 10 जिलों में कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाने पर विचार शुरू किया गया है। इसके जरिए डिलीवरी में आसानी होगी। साथ ही खेती भी सरल और उन्नतशील बन जाएगी।
खबर विस्तार : -
चेन्नई, तमिलनाडु के 10 जिलों में कमर्शियल drones कॉरिडोर बनाने की योजना अपने आप में उच्चस्तरीय सोच का परिणाम हो सकती है। इस दिशा में विचार शुरू कर दिया गया है। योजना के मुताबिक पहले एक कॉरिडोर पर ही इस योजना की सफलता का आंकलन किया जाएगा। यदि सरकार इस मिशन को तेजी से पूरा कर लीती है तो यह अपने आप में अनोखी और प्रभावी योजना होगी।
जिन दस कॉरिडोर पर काम होना है, उनके बारे में बिना पुलिस की पूर्व अनुमति के कुछ खास काम किए जा सकेंगे। इनमें सामान की डिलीवरी करना, खेतों में छिड़काव और निर्माण कार्यों की निगरानी शामिल है। यह सामान्य और छोटे काम नहीं हैं। केवल सामान की डिलीवरी के अंतर्गत ही व्यापक काम हो सकते हैं। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के विजन डॉक्यूमेंट में दिए गए एक प्रस्ताव को फिलहाल सार्वजनिक किया गया है। यदि इसका मकसद ड्रोन के कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों के लिए एक बाजार तैयार करना है, तो समझा जा सकता है कि यह पहल कितनी उपयोगी होगी।
उद्योग विभाग के अंतर्गत किया जाएगा काम
इस काम को करने के लिए पहले ही दस जिलों के लिए कहा गया है। तय कॉरिडोर के भीतर आपदा प्रबंधन से जुड़े काम करने की भी अनुमति होगी। डिलीवरी के बाद आपदा प्रबंधन को शामिल करने के नजरिए से इसका क्षेत्र व्यापक है। आपदा यानी हर मुसीबत की घडी में जहां जल्दी, जरूरी और अनिश्चितता का क्षेत्र हो, वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है।
उच्च शिक्षा सचिव धीरज कुमार ने बताया कि इस पहल को तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) के सहयोग से लागू किया जाएगा, जो उद्योग विभाग के अंतर्गत काम करता है। दरअसल, यह काम तमिलनाडु में आसान है। वहां पर अन्ना यूनिवर्सिटी के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) कैंपस में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें 6,000 पायलटों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
कंपनियों को मिलेगा महत्वपूर्ण लाभ
अभी यह तय नहीं किया गया है कि लाभ किसको अधिक मिलने वाला है। कॉरिडोर का उद्देश्य जरूर बताया गया है। यह उन ऑपरेटरों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा जो मंजूर किए गए काम कर रहे हैं। किसान खाद और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनियां सामान की डिलीवरी कर सकती हैं। निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए भी इनका उपयोग किया जाएगा। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि पुलिस की निगरानी और खेतीबाड़ी के कामों के लिए स्थानीय स्तर पर बने ड्रोन का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
यह भी साफ कर दिया गया है कि इस तकनीक को बढ़ावा देना है और साथ में घरेलू उत्पादन का हिस्सेदार भी बनाना है। इस बारे में अन्ना यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एयरोस्पेस रिसर्च (सीएएसआर) के प्रभारी निदेशक के. सेंथिल कुमार ने साफ कर दिया कि यह प्रस्तावित कॉरिडोर है। लेकिन यह तय है कि इससे ड्रोन बनाने वाली कंपनियों और इससे जुड़ी तकनीक को काम मिलेगा। यह योजना भले ही दूसरे राज्य की है,लेकिन इसको बढ़ाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कारण है कि बिहार सरकार ने किसानों के लिए ड्रोन देने पर काम शुरू कर दिया है।
एविएशन हब में ड्रोन के ट्रायल की तैयारी
अब नया काम कारिडोर और कार्ययोजना है। इनका ट्रायल में मुख्य रूप से बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट (बीवीएलओएस) ऑपरेशंस पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें ड्रोन पायलट की सीधी नजर से दूर जाकर उड़ान भरते हैं। ऐसी उड़ानों को नियंत्रित करने के लिए कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस सिस्टम का सहारा लिया जाता है। इसमें तकनीकी का इस्तेमाल किया जाना है। कॉरिडोर के प्रस्ताव के साथ-साथ, अन्ना यूनिवर्सिटी कनादुकथन स्थित चेट्टीनाड एयरोनॉटिकल एविएशन हब में ड्रोन के ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रही है।
प्रस्तावित कॉरिडोर और नियोजित परीक्षणों का उद्देश्य ड्रोन के इस्तेमाल करना है। इससे राज्यों में पॉयलट के रूप में लोगों को काम मिलेगा। लोगों को सुविधाएं मिलेगी। रोजमर्रा की व्यावसायिक गतिविधियों को सरल किया जा सकेगा। कृषि और सार्वजनिक सेवाओं में ड्रोन की भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाने में इसके उन्न्तशील परिणाम तलाशने में मदद मिलेगी।
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