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पांच साल और बढ़ाया गया जाकिर नाइक की 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर लगा प्रतिबंध, नोटिफिकेशन जारी

खबर सार :-

केंद्र सरकार ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर लगे प्रतिबंध की अवधि को पांच साल और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
Pankaj Pandey
Published By: Pankaj Pandey • Edited By: Pankaj Pandey
केंद्र सरकार ने 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इस्लामिक उपदेशक डॉ. ज़ाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फ़ाउंडेशन (IRF) पर बैन को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में 13 नवंबर, 2026 को एक नोटिफ़िकेशन जारी किया। जिसमें IRF को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया और बैन को और पांच साल तक जारी रखने का निर्देश दिया गया है। संगठन पर मौजूदा बैन 14 नवंबर, 2026 को खत्म होना था। गृह मंत्रालय ने भारत के गैजेट में छपे एक नोटिफ़िकेशन में कहा कि IRF की गतिविधियां देश की सुरक्षा, शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सेक्युलर ताने-बाने के लिए नुकसानदायक हैं। केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट, 1967 (UAPA) के सेक्शन 3 के तहत की।

15 नवंबर 2021 को घोषित किया था 'गैर-कानूनी संगठन'

गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के सेक्शन 6 के सब-सेक्शन (1) के तहत लगाया गया बैन 14 नवंबर, 2026 को खत्म हो रहा है। 15 नवंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के सेक्शन 3 के सब-सेक्शन (1) के तहत एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया था। फिलहाल, सरकार ने इस बैन को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन बढ़ाने के कई कारण बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि "केंद्र सरकार की सोची-समझी राय है कि इसकी गतिविधियों को देखते हुए, IRF को तुरंत प्रभाव से एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित करना ज़रूरी है।

जाकिर नाइक पर कट्टरपंथी बयान देने के आरोप

गृह मंत्रालय ने IRF पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का खतरा पैदा करती हैं। साथ ही, ज़ाकिर नाइक के भाषणों को मुख्य आधार बनाया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया, "ज़ाकिर नाइक अलग-अलग धार्मिक ग्रुप्स के बीच दुश्मनी और नफ़रत को बढ़ावा दे रहा है। वह भारत और विदेश में एक खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। ज़ाकिर नाइक ने इंटरनेशनल सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया भर में लाखों लोगों को कट्टरपंथी बयान दिए हैं और भाषण दिए हैं।

केंद्र सरकार ने बताया गैर कानूनी संस्था

गृह मंत्रालय (MHA) ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट, 1967 (37 of 1967) के सेक्शन 3 के सब-सेक्शन (1) और (3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को एक गैर-कानूनी संस्था घोषित करती है। इसके अलावा, यह निर्देश दिया जाता है कि यह नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक लागू रहेगा, जो उस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन होगा।

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