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UP Defence Industrial Corridor : सीएम योगी का विजन हो रहा साकार, 52 हजार नौकरियों का रास्ता साफ

खबर सार :-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सभी बाधाएं लगभग दूर हो गई हैं। अगर ये प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार रहा तो उत्तर प्रदेश में 52 हजार से ज्यादा नौकरियों का सृजन होगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट से अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और आगरा के युवाओं को सबसे ज्यादा लाभ होगा।
Dharmesh Yadav
Published By: Dharmesh Yadav • Edited By: Dharmesh Yadav
UP Defence Industrial Corridor : सीएम योगी का विजन हो रहा साकार, 52 हजार नौकरियों का रास्ता साफ

खबर विस्तार : -

लखनऊः उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC), जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, तेज़ी से हकीकत बन रहा है। देश को डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक 62 कंपनियों को 977.54 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन दी जा चुकी है। इन कंपनियों ने ₹11,997.45 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और 14,256 सीधी नौकरियों के बनने का रास्ता बनाया है। 110 कंपनियों के साथ MoU पाइपलाइन में हैं, जिनसे कुल ₹23,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और 38,000 से ज़्यादा नौकरियों के बनने की उम्मीद है।

भूमि का अधिग्रहण पूरा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने कॉरिडोर के छह नोड्स (अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और आगरा) में 2,097 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन के अधिग्रहण को मंज़ूरी दे दी है। इसमें से 2,040 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। अभी, 1,598.92 हेक्टेयर ज़मीन अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध है। अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा ज़मीन अलॉट हुई है, जहाँ 24 कंपनियों को ज़मीन मिली है, जबकि कानपुर में सबसे ज़्यादा 210 हेक्टेयर ज़मीन पाँच कंपनियों को अलॉट हुई है। झांसी में 17 कंपनियों को 571 हेक्टेयर और लखनऊ में 16 कंपनियों को 131 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन अलॉट हुई है। चित्रकूट, अलीगढ़ फेज़-2 और आगरा नोड में भी ज़मीन अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है।

अब तक 197 MoU साइन हुए

कॉरिडोर के लिए अब तक कुल 197 MoU साइन हुए हैं, जिनमें 172 इंडस्ट्रियल MoU शामिल हैं। ये MoU ₹34,844.49 करोड़ के प्रपोज़्ड इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं, जिससे राज्य में 52,658 नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है। अगले फेज़ में, 110 से ज़्यादा कंपनियों के साथ MoU पाइपलाइन में हैं। इन 110 प्रस्तावित इंडस्ट्रियल यूनिट्स से ₹22,847 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने और 38,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी

UPDA के ACEO एचपी शाही के मुताबिक, डिफेंस कॉरिडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विज़न के हिसाब से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसे "वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट" और "मेक इन इंडिया" से जोड़ते हुए, मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा है कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर न सिर्फ़ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ नोड में बनाई गई है, जिससे कॉरिडोर की स्ट्रेटेजिक अहमियत और बढ़ गई है। डिफेंस कॉरिडोर के ज़रिए, राज्य अब डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों से मुकाबला कर रहा है। आने वाले महीनों में और भी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है, जिससे उत्तर प्रदेश "ट्रिलियन-डॉलर इकोनॉमी" का लक्ष्य पाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा।

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