सपा विधायक ने उठाई सीनियर डिवीजन कोर्ट की मांग, सीएम को लिखा पत्र

खबर सार :-

विधायक विशम्भर सिंह यादव ने बबेरू विधानसभा क्षेत्र में सीनियर डिवीजन कोर्ट की स्थापना की माँग की। उन्होंने सीएम को पत्र भेजकर बताया कि वर्तमान न्यायालय सीमित क्षेत्राधिकार के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

Published By : Ram Ji Edited By : Dharmesh Kumar
2025-04-25

सपा विधायक ने उठाई सीनियर डिवीजन कोर्ट की मांग, सीएम को लिखा पत्र

खबर विस्तार : -

बांदाः समाजवादी पार्टी के बबेरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक विशम्भर सिंह यादव ने बबेरू मुख्यालय में सीनियर डिवीज़न कोर्ट की स्थापना की माँग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बताया कि बबेरू मुख्यालय में सिविल न्यायालय (जू०डि०) की स्थापना सन 2010 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा की गई थी। जिसकी स्थापना की वजह से बबेरू क्षेत्र की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल पाता है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस न्यायालय को सीमित क्षेत्राधिकार हैं। जिसकी वजह से कई मामलों में जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। जिसकी विधानसभा क्षेत्र से क़रीब 90 किलोमीटर की दूरी है। श्री यादव ने कहा कि इस दूरी को तय करने में एक या दो दिन लग जाते हैं। वहीं किराया भाड़ा भी अधिक लगता है। जिसकी वजह से आम आदमी आए दिन परेशान होता रहता है।

जनपद की सबसे बड़ी तहसील है बबेरू

विधायक विशम्भर सिंह यादव ने जारी पत्र में लिखा कि बबेरू तहसील में बबेरू, मरका, कमासिन व बिसण्डा थाना है। वहीं सर्किल क्षेत्र भी बबेरू है। आबादी के क्षेत्रफल के आधार पर भी बबेरू ज़िले की सबसे बड़ी तहसील है, जोकि बाँदा मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तहसील के अन्तर्गत 208 राजस्व ग्राम पंचायते हैं।

सिविल न्यायालय में लम्बित हैं मुकदमें

सिविल न्यायालय (जू०डि०) में लम्बित मामलों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सिविल न्यायालय (सी०डि०) बेंच स्थापित होने से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। चूँकि अभी सिविल न्यायालय(जू०डि०) में सिविल के 1800 मुकदमे तथा फौजदारी के 6600 मुक़दमे लंबित है। सिविल जज सीनियर डिवीज़न कोर्ट न होने के कारण अभी भी न्याय से वंचित आबादी की तादाद सर्वाधिक है।

जजों के रहने व बैठने की उचित व्यवस्था है

सपा विधायक विशम्भर सिंह यादव ने लिखा कि जजी भवन में दो न्यायालय भवन तथा दो आवास आदि आवश्यक भवनों का निर्माण सिविल जज जूनियर डिवीज़न व सिविल जज सीनियर डिवीज़न कोर्ट के संचालन करने के लिए बनाए गए हैं जो ख़ाली पड़े हैं।

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