कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के स्कूलों में नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन कर्मचारियों की सेवा में कोई रुकावट न आए और वे बेरोजगार न रहें।
यहां प्रभावित अभ्यर्थियों और स्कूल स्टाफ से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उन लोगों के साथ खड़ी हूं, जिन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से अपनी नौकरी खो दी है। मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है। मैं आपकी गरिमा को बहाल करने का हरसंभव प्रयास करूंगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया था। शीर्ष अदालत ने पूरी चयन प्रक्रिया को 'दोषपूर्ण और भ्रष्ट' बताया था।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है और स्थिति से निपटने के लिए 'पूरी संवेदनशीलता और निष्पक्षता' के साथ सक्रिय कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी अलग योजना तैयार की है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों की सेवा में कोई रुकावट न आए और उन्हें बेरोजगार न रहना पड़े।
ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि नियुक्तियों में अनियमितताओं में उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। अगर नौकरी गंवाने वालों के समर्थन में मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और माकपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं।
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