Maharashtra Cabinet Expansion: छगन भुजबल की महायुति सरकार में वापसी, मंत्री पद की ली शपथ

खबर सार :-

भुजबल का शामिल होना एनसीपी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार महीने में स्थानीय और नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में वे ओबीसी आरक्षण की रक्षा के लिए सबसे आगे रहे हैं।

Published By : Sujeet Kumar Edited By : Sujeet Kumar
2025-05-20

Maharashtra Cabinet Expansion: छगन भुजबल की महायुति सरकार में वापसी, मंत्री पद की ली शपथ

खबर विस्तार : -

Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मंत्रिमंडल में मंगलवार को एक बार फिर विस्तार किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP) के कद्दावर के नेता छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में वापसी हुई है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद से मंत्रिमंडल में एक जगह थी। इसे भरने के लिए छगन का नाम आगे चल रहा था। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल सहित तमाम नेता मौजूद रहे।

काफी दिनों से नाराज चल रहे थे छगन भुजबल

दरअसल NCP अजित पावर गुट के वरिष्ठ नेता भुजबल (Chhagan Bhujbal) लंबे समय से नाराज चल रहे थे। वो सीएम फडणवीस के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जगह न मिलने से आहत थे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान ओबीसी मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने के बावजूद पार्टी ने उन्हें शामिल नहीं किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी के कई कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अजित पवार और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा, वे दो बार राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में अपने नामांकन पर विचार नहीं किए जाने से भी नाराज थे।

भुजबल NCP के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण

गौरतलब है कि भुजबल का शामिल होना एनसीपी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार महीने में स्थानीय और नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में वे ओबीसी आरक्षण की रक्षा के लिए सबसे आगे रहे हैं। इसके अलावा वो जाति आधारित जनगणना के प्रबल समर्थक रहे हैं।

Maharashtra Cabinet Expansion: ओबीसी का बड़ा चेहरा

NCP को कैबिनेट में एक मजबूत और सशक्त ओबीसी चेहरे की जरूरत थी, खासकर तब जब एक अन्य ओबीसी नेता धनंजय मुंडे को मार्च में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस्तीफा दे दिया था। उन्हें बीड के सरपंच की हत्या सिलसिले में इस्तीफा देना पड़ा था। मुंडे के पास खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग था।

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