NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी पेपर लीक मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले सोमवार को सुनवाई करते हुए इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि पिछली गलतियों के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया। साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत उन याचिकाओं पर NTA-CBI और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिनमें NTA की जगह एक ज़्यादा मज़बूत और स्वायत्त संस्था बनाने की मांग की गई है। अब इस मामले में की अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
दरअसल इस मामले की सुनवाई करते हुए, सोमवार को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने निर्देश दिया कि याचिका की कॉपी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा दूसरी पार्टियों को भी दी जाए। कोर्ट (SC) ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2024 में कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के पालन के संबंध में गुरुवार तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने (NTA ने) कोई सबक नहीं सीखा है। यह मामला पहले भी इस कोर्ट के सामने आया था। एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी जिसने कुछ सिफ़ारिशें की थीं, और उन सिफ़ारिशों को मान लिया गया था। हम NTA को निर्देश देते हैं कि वह एक हलफ़नामा दायर करे जिसमें उन सिफ़ारिशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी हो।" कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन, के. राधाकृष्णन ( K. Radhakrishnan) को भी निर्देश दिया कि वे एक हलफ़नामा दायर करें, जिसमें हाई-पावर्ड कमेटी द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया हो।
बता दें कि फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कथित NEET UG 2026 पेपर लीक के संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भंग करने या उसके पुनर्गठन की मांग की गई थी।
दरअसल अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए NEET परीक्षा 3 मई को पूरे भारत में आयोजित की गई थी। हालांकि, बाद में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। NTA ने अब इस परीक्षा को 21 जून के लिए पुनर्निर्धारित किया है। फिलहाल जांच एजेंसियों ने अब तक इस मामले के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ़्तार किया है। इस मामले की जांच फ़िलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है।
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