नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले ब्रिक्स देशों को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि 'अमेरिका विरोधी' नीतियों से जुड़ने वाले देशों को 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ झेलना पड़ेगा। ट्रंप की नई घोषणा वैश्विक व्यापार में और अनिश्चितता का संकेत देती है, क्योंकि अमेरिका भारत समेत अपने कई व्यापारिक साझेदारों के साथ टैरिफ पर बातचीत जारी रखे हुए है, जिसकी अवधि 9 जुलाई को समाप्त हो रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति का यह रुख ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक के संयुक्त बयान के बाद सामने आया है, जिसमें टैरिफ बढ़ाने और गैर-टैरिफ उपायों समेत व्यापार और वित्त से जुड़ी कार्रवाइयों को एकतरफा थोपने के खिलाफ आवाज उठाई गई है। इससे पहले 9 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के क्रियान्वयन पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी थी। यह अवधि 9 जुलाई को समाप्त हो रही है।
अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत में गतिरोध जारी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 05 जुलाई को जारी बयान में कहा था कि भारत हमेशा मजबूत स्थिति से बातचीत करता है, और किसी भी तरह के समय सीमा के दबाव में नहीं है। अमेरिका द्वारा दुनिया के देशों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ की समय सीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। दूसरी ओर, ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है।
ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में कई अन्य विकासशील देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ब्रिक्स समूह में दुनिया की करीब आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी का करीब 40 फीसदी हिस्सा शामिल है। ब्रिक्स समूह के देशों के पास वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह का करीब एक चौथाई हिस्सा है।
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